Shimla: डिपो संचालकों को मिलेगी नई इंटरनैट सिम, उपभोक्ता को मिलेगा राशन

शिमला (राजेश): खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग जल्द ही प्रदेश के डिपो संचालकों को नई इंटरनैट सिम मुहैया करवाएगा। इसके लिए विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है और वहीं जिला स्तर पर डिपो संचालकों को नई सिम भी मुहैया करवाई जाएगी, जिसमें इंटरनैट स्पीड भी पहले से अधिक होगी। जिन स्थानों पर इंटरनैट स्पीड कम रहती है, वहां वाई-फाई सुविधा भी मुहैया करवाने का प्रयास विभाग करेगा। इसके लिए विभाग संबंधित कंपनियों से भी बैठक कर रहा है। इसके अतिरिक्त डिपो संचालकों को भी बैठक के लिए बुलाएगा, जिसमें डिपो संचालकों की अन्य समस्याओं को भी जाना जाएगा।

प्रदेश डिपो संचालक समिति 1 मई से डिपुओं में अपने मोबाइल इंटरनैट से पीओएस मशीनें न चलाने का निर्णय लिया है। वहीं जब मशीनें ही नहीं चलेंगी तो राशन आबंटित न करने की भी चेतावनी विभाग को जारी की है। विभाग अब नई सिम व वाई-फाई सुविधा देने की तैयारी कर रहा है, जिससे डिपो संचालकों को आंदोलन पर जाने की जरूरत नहीं होगी और डिपुओं में उपभोक्ताओं को समय पर राशन उपलब्ध होगा।

न्यायालय जाने की चेतावनी
डिपो संचालक समिति ने विभाग को यह भी चेतावनी दी है कि यदि उन्हें इंटरनैट सुविधा मुहैया नहीं करवाई गई तो जहां वे राशन नहीं देंगे तो वहीं न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि पिछले 4 सालों से प्रदेश के 5,000 डिपो संचालक अपने मोबाइल इंटरनैट व वाई-फाई से पीओएस मशीनें चला रहे हैं। मशीनों को चलाने में एक भी पैसा विभाग या सरकार खर्च नहीं कर रही है और अब वे अपने धन से सरकारी मशीन नहीं चलाएंगे।

आज से आंदोलन, नहीं देंगे राशन : कवि
डिपो संचालक समिति के अध्यक्ष अशोक कवि ने कहा कि अभी डिपो संचालकों को वार्ता के लिए नहीं बुलाया है। आंदोलन वीरवार से शुरू कर दिया जाएगा और संचालक मशीनें अपने इंटरनैट से ऑन नहीं करेंगे। यदि विभाग वार्ता के लिए बुलाता है और सिम मुहैया करवाता है तो ही यह आंदोलन खत्म होगा।                                                                                           

निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग राम कुमार गौतम का कहना है कि  विभाग प्रदेश के डिपो संचालकों को नई सिम व वाई-फाई सुविधा मुहैया करवाएगा। इसके लिए प्रकि्रया जारी है। वहीं इस संबंध में कंपनियों से भी बात की जा रही है। डिपो संचालकों को भी बैठक के लिए बुलाया जाएगा। प्रदेश में समय से राशन वितरण होगा। राशन के लिए प्रदेश के किसी भी उपभोक्ता को कोई परेशानी नहीं होगी।