Edited By Kuldeep, Updated: 29 Apr, 2025 05:38 PM

प्रदेश में शिक्षकों के तबादले पहले शिक्षा विभाग की वैबसाइट पर अपलोड किए जाते थे।
शिमला (ब्यूरो): प्रदेश में शिक्षकों के तबादले पहले शिक्षा विभाग की वैबसाइट पर अपलोड किए जाते थे। ऐसे में तबादला हुए शिक्षकों को भी इसकी जानकारी मिल जाती थी और पारदर्शी प्रशासन चलता था लेकिन इस सत्र में जो भी तबादला आदेश हो रहे हैं, वे स्कूल शिक्षा विभाग की वैबसाइट पर अपलोड नहीं किए जा रहे हैं। ई-मेल और डाक से भी नहीं भेजे जा रहे हैं। व्हाट्सएप पर ही कु छ स्रोतों से तबादला आदेश सर्कुलेट हो रहे हैं, जिनकी सच्चाई और वैधता भी पता नहीं है। ऐसे में बिना विभागीय चैनल के कुछ बाहरी लोगों द्वारा भेजे जा रहे तबादला आदेश कुछ प्रिंसीपल आंखें मूंदकर लागू कर रहे हैं। हमीरपुर में हाल ही में एक तबादला आदेश ऐसा भी हुआ है, जिसमें तबादला आदेश शिक्षक को दिए नहीं गए और कोई भी सूचना दिए बिना सीधा कलस्टर स्कूल से ही उसको रिलीविंग वहाट्सएप कर दी।
इस घटना पर राजकीय टीजीटी कला संघ ने रोष व्यक्त किया है और इसे अति दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कौशल और उपाध्यक्ष देशराज कालिया सहित कार्यकारिणी सदस्य संगीता शर्मा, रीता बल्याणी, रीता भारद्वाज, अंजु बाला, कमला चौधरी, स्टेट डैलीगेट्स संजय ठाकुर, दुनी चंद, सोहन सिंगटा सहित समस्त कार्यकारिणी ने संयुक्त बयान में कहा कि जिन तबादला आदेशों में शिक्षक का नाम भी पूरा नहीं है, कलस्टर का नाम तक नहीं लिखा, उनको सम्बंधित शिक्षक को दिखाए बिना अपने स्तर पर ही प्रिंसीपल संशोधित कर रहे हैं, जोकि निदेशक के क्षेत्राधिकार में आने वाली शक्ति है।
ऐसे भी आपसी तबादला आदेश हैं, जिनमें एक शिक्षक को ज्वाइनिंग टाइम और टीटीए है और दूसरे को वह भी नहीं दिया जा रहा। इस तरह निदेशक के द्वारा जारी तबादला आदेश संशोधन शक्ति का इस्तेमाल स्कूल प्रधानाचार्य नहीं कर सकते, अपितु वे ऐसे आदेश रैफर बैक करते हैं। संघ ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से इस अव्यवस्था का संज्ञान लेते हुए समस्त शिक्षकों को तबादला आदेश मिलने के बाद तय समय अवधि 5 दिन देने का आग्रह किया है अन्यथा संघ इस मामले में हाईकोर्ट का रुख करेगा।
तबादलों के लिए बनाई गई जटिल प्रक्रिया
संघ ने मुख्यमंत्री से शिकायत की है कि तबादलों के लिए बहुत जटिल प्रक्रिया बनाई गई है जिसमें शिक्षकों, निदेशालय स्टाफ और मंत्रियों को भी काफी कसरत करनी पड़ रही है। एक बार मुख्यमंत्री का नोट अप्रूव होने के बाद निदेशालय से दोबारा सचिवालय फाइल भेजने का क्रम समाप्त किया जाए और एक बार ही ठीक से पड़ताल करके आदेश निदेशालय भेजे जाएं।
पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करे विभाग
शिक्षा विभाग में 700 प्रधानाचार्यों, 500 मुख्याध्यापकों, 900 प्रवक्ताओं और 300 टीजीटी और सी एंड वी पदों पर फीडिंग कैडर से होने वाली पदोन्नति की सूचियां मई माह में जारी करने का आग्रह किया है।