Shimla: सहकार ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में हिमाचल की अर्थव्यवस्था को दिया संबल : सीएम

शिमला (ब्यूरो): मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और छोटे जोत आकार के बावजूद हिमाचल प्रदेश में सहकारी संस्थाओं ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। वे शिमला में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सहकारी आंदोलन की शुरूआत 1904 में हुई थी और 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद से सरकार ने सहकारिता को प्राथमिकता दी। वर्तमान में प्रदेश में 5,000 से अधिक सहकारी समितियां सक्रिय हैं, जिनमें लगभग 2,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां किसानों और ग्रामीणों को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करवा रही हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि सहकारी समितियों को कारोबार के लिए भूमि खरीदने पर धारा 118 की अनुमति में रियायत देने पर सरकार विचार करेगी।

सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक छोटे किसानों, बागवानों, मजदूरों और व्यापारियों को राहत देने के लिए वन टाइम सैटलमैंट पॉलिसी लागू करेगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल से कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक में हुई धांधलियों को देखते हुए बोर्ड को भंग किया गया। सरकार प्रदेश की संपदा की लूट किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नीतिगत बदलाव किए जा रहे हैं। उन्होंने मणिमहेश यात्रा के दौरान 16,000 श्रद्धालुओं के सुरक्षित रैस्क्यू का जिक्र करते हुए कहा कि यह हिमाचल की संस्कृति है कि कठिन हालात में भी राहत और भोजन की कमी नहीं होने दी जाती।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में मुख्यमंत्री ने बताया कि महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को हिम-ईरा ब्रांड के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है। दूध के मूल्य में 21 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि की गई है और मिल्कफैड प्रतिदिन अढ़ाई लाख लीटर दूध की खरीद कर रहा है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के साइबर सिक्योरिटी ऑप्रेशन सैंटर का शुभारंभ किया, सहकार गान लॉन्च किया और एक स्मारिका का विमोचन भी किया।

युवाओं को ‘सहकार टैक्सी योजना’ से जोड़ने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर बल : गुर्जर
केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय के गठन से ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को नया बल मिलेगा। उन्होंने युवाओं को पर्यटन को ध्यान में रखते हुए ‘सहकार टैक्सी योजना’ से जोड़ने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर बल दिया। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सहकारिता आंदोलन की शुरूआत 1892 में ऊना जिले के पंजावर से हुई थी और आज यह लंबी यात्रा पूरी कर चुका है। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों में 60 हजार करोड़ रुपए का निवेश है और इन्हें बदनाम करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उत्तराखंड में 10 लाख किसानों को कृषि ऋण उपलब्ध करवाया
उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सहकारिता देश में एक बड़ी पहचान बन चुकी है। उत्तराखंड में 10 लाख किसानों को कृषि ऋण उपलब्ध करवाया गया है और 15 लाख लोगों को सहकारिता से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल (डॉ.) धनी राम शांडिल, विभिन्न सहकारी बैंकों के चेयरमैन, एनएएफएससीओबी के चेयरमैन के. रविंद्र राव और भारत सरकार के संयुक्त सचिव रमन कुमार सहित विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।