Cabinet: लेवल-11 वेतनमान पदों के लिए हिमाचली ही होंगे पात्र, मल्टी टास्क वर्कर का मानदेय बढ़ा

शिमला (कुलदीप): हिमाचल प्रदेश में लेवल-11 वेतनमान के पदों के लिए अब हिमाचली ही पात्र होंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने ग्रुप-बी श्रेणी के इन पदों को ग्रुप-सी में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के अनुसार अब केवल हिमाचल प्रदेश के स्थायी/मूल निवासी ही इसके लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। पहले ग्रुप-बी श्रेणी के इन पदों को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरा जाता था, जिसे अब ग्रुप-सी में वर्गीकृत करने के बाद हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से भरा जाएगा। पूर्व भाजपा सरकार के समय इन पदों को ग्रुप-बी में रखा गया था, जिससे देशभर के युवा इसके लिए आवेदन कर सकते थे।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में यहां आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में यह निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के लगभग 5,000 मल्टी टास्क वर्कर (बहुकार्य कर्मचारी) का मासिक मानदेय 5,000 रुपए से बढ़ाकर 5,500 रुपए करने को मंजूरी प्रदान की है। बैठक में प्रथम चरण मेें 500 पशु मित्र तैनात करने को मंजूरी प्रदान की गई है, जिनको 5,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इसकी भर्ती प्रक्रिया के लिए शीघ्र मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जाएगी।

सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) मुख्यालय को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस निर्णय के अनुसार एचपीटीडीसी के आऊटसोर्स कर्मचारियों को धर्मशाला तब्दील नहीं किया जाएगा। यह निर्णय कांगड़ा को हिमाचल प्रदेश की पर्यटन राजधानी घोषित किए जाने के मद्देनजर लिया गया है। इस निर्णय से शिमला शहर में भीड़ का दबाव कम करने में सहायता मिलेगी।

दुग्ध सहकारी समितियों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि
मंत्रिमंडल ने गैर-सरकारी दुग्ध सहकारी समितियों को दूध आपूर्ति करने वाले किसानों के लिए दूध प्रोत्साहन योजना आरम्भ करने का निर्णय लिया। इसके तहत दुग्ध उत्पादकों को 3 रुपए प्रति लीटर की सबसिडी (उपदान) डायरैक्ट बैनिफिट ट्रांसफर/प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से दी जाएगी। इससे कामधेनु जैसी सोसायटी को लाभ मिलेगा।

पुलिस जिला देहरा के लिए 101 पद स्वीकृत
बैठक में पुलिस जिला देहरा की पुलिस लाइनों में विभिन्न श्रेणियों के 101 पदों के सृजन तथा उन्हें भरने की मंजूरी दी है। इससे पुलिस जिला में कांस्टेबलों की कमी को दूर किया जा सकेगा।

सोलर परियोजना लगाने के लिए मिलेगी सबसिडी
राज्य सरकार ने स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने और पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए ब्याज सबसिडी प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय के तहत जनजातीय क्षेत्रों में 100 किलोवाट से 1 मैगावाट की परियोजनाओं पर 5 फीसदी ब्याज सबसिडी, जबकि गैर-जनजातीय क्षेत्रों में 250 किलोवॉट से 2 मैगावाट की परियोजनाओं पर 4 फीसदी ब्याज सबसिडी मुहैया करवाई जाएगी।

ग्रीन पंचायत बनाने के लिए एमओयू
हिमऊर्जा के साथ ग्रीन पंचायत बनाने के लिए समझौता (एमओयू) किया गया है। इसके तहत 500 किलोवाट की सोलर परियोजनाएं पंचायत स्तर पर स्थापित की जा सकेंगी। इससे पंचायत को सालाना 25 लाख रुपए की आय होगी। इसमें 30 फीसदी हिमऊर्जा, 20 फीसदी राज्य व 40 फीसदी हिस्सेदारी पंचायत की होगी। साथ ही 10 फीसदी राशि अनाथ व विधवाओं के कल्याण के लिए पंचायतों को प्रदान की जाएगी।

3,645 पंचायतों में स्थापित होंगे आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र
राज्य की सभी 3,645 पंचायतों में पंचायत आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया है, ताकि प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में मानवीय जीवन और संपत्तियों की रक्षा के लिए त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। इससे पहले राज्य, जिला, तहसील और सब डिवीजन स्तर पर ही ऐसी व्यवस्था थी। यानी अब पंचायत स्तर पर भी आपदा प्रबंधन यूनिट काम करेगी।

इसके लिए पंचायत के पटवारी, जेई और वन मित्र सहित अन्य लोगों को आपदा प्रबंधन कमेटी में शामिल किया जाएगा। इसके लिए पंचायतों को प्राथमिक उपचार किट, स्ट्रेचर, फायर फाइटिंग सिस्टम, पानी निकालने वाला पंप, टॉर्च और गैंती-बेलचा जैसा सामान उपलब्ध करवाया जाएगा। इस पर आपदा प्रबंधन स्टेट फंड से धनराशि को खर्च किया जाएगा।