Edited By Kuldeep, Updated: 18 May, 2025 07:03 PM
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को राज्य सचिवालय में दोपहर 12 बजे आयोजित होगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए जाएंगे।
शिमला (राक्टा): हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को राज्य सचिवालय में दोपहर 12 बजे आयोजित होगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए जाएंगे। इसके तहत रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी की सिफारिशों पर सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा को 58 से बढ़ाकर 59 वर्ष करने पर भी निर्णय हो सकता है। इस संंबंध में वित्त विभाग अपनी प्रस्तुति दे चुका है। माना जा रहा कि सरकार कर्मचारियों को 1 साल की अतिरिक्त नौकरी करने का विकल्प दे सकती है। इसके तहत जो कर्मचारी लिखकर देता है, उसे 58 वर्ष की आयु के बजाय 59 वर्ष होने पर सेवानिवृत्त किया जाए। ऐसा करने से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को इस वित्त वर्ष में पैंशन नहीं देनी पड़ेगी, लीव-इन-कैशमैंट नहीं देनी पड़ेगी, पैंशन कम्यूटेशन के झमेले से छुटकारा मिलेगा।
इससे करीब 3 हजार करोड़ की देनदारियां एक वर्ष से आगे खिसक जाएंगी। इसके साथ ही मंत्रिमंडल की बैठक हिम केयर योजना के तहत प्रीमियम बढ़ाए जाने पर भी फैसला हो सकता है। देखा जाए तो वर्तमान में प्रति व्यक्ति प्रीमियम धनराशि वार्षिक 1500 रुपए है। इसी तरह शिक्षा विभाग में स्कूलों के युक्तिकरण पर भी फैसला लेते हुए करीब 85 स्कूलों को मर्ज करने का फैसला लिया जा सकता है। साथ ही स्कूलों में जूनियर ऑफिस असिस्टैंट लाइब्रेरी के सृजित किए गए 700 पदों को भरने का रास्ता निकाला जा सकता है। ऐसे में कर्मचारियों से लेकर अन्य वर्गों की सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में नजरें टिकी हुई हैं।
घोषणाओं को स्वीकृति
कैबिनेट बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए की गई बजट घोषणाओं और मुख्यमंत्री की तरफ से हाल ही में की गई घोषणाओं को भी स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। इसमें कर्मचारियों को 3 फीसदी डीए देने और 70 से 75 वर्ष आयु वर्ग के पैंशनर्ज को बकाया एरियर का भुगतान करना शामिल है। करुणामूलक आधार पर नौकरी देने की दिशा में भी सरकार आगे बढ़ सकती है।
दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री इसी सप्ताह दिल्ली दौरे पर जा सकते हैं। माना जा रहा है कि वह दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में भाग ले सकते हैं। इसी तरह 23 मई को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष से भी दिल्ली में मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही उनकी सत्ता-संगठन से जुडे विषयों को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मंत्रणा हो सकती है।
