Shimla: BPL सूची से लोगों के नाम काटना गरीबों को योजनाओं से बाहर करने का एक षड्यंत्र : राकेश

शिमला (ब्यूरो): भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राकेश जमवाल ने कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में बीपीएल सूची के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है। यह साफ तौर पर गरीबों को सरकारी योजनाओं से बाहर करने का सुनियोजित और संगठित षड्यंत्र है। राकेश जमवाल ने कहा कि नए नियमों और कट-ऑफ का बहाना बनाकर, बिना पारदर्शिता, बिना पंचायतों की संस्तुति और बिना वास्तविक जमीनी सत्यापन के जिलाधीशों के माध्यम से हजारों पात्र गरीब परिवारों के नाम बीपीएल सूची से हटाए जा रहे हैं। कई क्षेत्रों में जारी नई सूचियों में 80 से 90 प्रतिशत तक पुराने बीपीएल परिवारों का अचानक गायब हो जाना इस बात का प्रमाण है कि यह सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि योजनाबद्ध कटौती है।

मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि बीपीएल सूची से नाम कटते ही गरीब परिवारों से आवास, राशन, पैंशन, इलाज, छात्रवृत्ति जैसी जीवन से जुड़ी बुनियादी सुविधाएं अपने आप छिन जाती हैं। कांग्रेस सरकार एक झटके में गरीबों के जीवन की पूरी सुरक्षा-ढाल तोड़ रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि भाजपा इस बीपीएल अन्याय को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। भाजपा प्रभावित परिवारों के नाम, दस्तावेज और प्रमाणों के साथ कांग्रेस सरकार की गरीब-विरोधी नीति को जनता के सामने लाएगी। मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि यह कोई संयोग नहीं है कि एक तरफ बीपीएल सूची से नाम काटे जा रहे हैं और दूसरी तरफ मनरेगा जैसे रोजगार कार्यक्रम ठप्प पड़े हैं।

जानबूझकर पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को रखा प्रक्रिया से बाहर
राकेश जमवाल ने आरोप लगाया कि इस पूरी प्रक्रिया से पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को जानबूझकर बाहर रखा गया, क्योंकि प्रधान, उपप्रधान और वार्ड पंच जमीनी सच्चाई जानते हैं और गरीबों के हक में खड़े होते हैं। कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को दरकिनार कर अफसरशाही के जरिए बीपीएल तय करने का रास्ता चुना है।

बीपीएल घपले की असली जड़ जुड़ी है पंचायत चुनाव न करवाने की साजिश से
उन्होंने कहा कि बीपीएल घपले की असली जड़ पंचायत चुनाव न करवाने की साजिश से जुड़ी है। सरकार तय समय पर पंचायत चुनाव इसलिए नहीं करवा रही, ताकि निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधि समाप्त हो जाए और गांवों में अधिकारी बैठाकर बीपीएल चयन, योजनाओं और धनराशि के नाम पर मनमानी और बंदरबांट की जा सके। यही वजह है कि कांग्रेस सरकार के पास आयोजनों, प्रचार और दिखावे के लिए पैसा है, लेकिन पंचायत चुनाव और गरीबों की सही पहचान के लिए नहीं। ऐसे में सरकार की नीति है कि चुनाव टालो और अधिकारियों के जरिए बिना जवाबदेही के फैसले करो।