हिमाचल में आपदा प्रभावितों को 4500 करोड़ के विशेष राहत पैकेज की घोषणा

शिमला (कुलदीप): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में मानसून की भारी वर्षा के कारण आई प्राकृतिक आपदा प्रभावितों के लिए 4500 करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है। इसके तहत राहत मैनुअल के तहत मिलने वाली मुआवजा राशि में 25 गुना तक की बढ़ौतरी की गई है। मुख्यमंत्री ने यहां पत्रकार वार्ता करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि आपदा से निपटने के लिए राज्य सरकार कुल मिलाकर 4500 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसमें से 750 करोड़ रुपए विशेष राहत पैकेज तथा 1000 करोड़ रुपए मनरेगा के तहत व्यय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आपदा में जिन 3500 लोगों के घर पूरी तरह टूटे हैं, उनको 1.30 लाख रुपए के स्थान पर साढ़े 5 गुना अधिक 7 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। इसके अतिरिक्त कच्चे घर को आंशिक नुक्सान पर 4000 रुपए के स्थान पर 25 गुना अधिक 1 लाख रुपए तथा पक्के घर को आंशिक नुक्सान पर 6500 रुपए की जगह साढ़े 15 गुना अधिक 1 लाख रुपए मिलेंगे।

भूमिहीनों को शहरी क्षेत्रों में 2 व ग्रामीण क्षेत्रों में 3 बिस्वा जमीन 
सीएम ने कहा कि राज्य में 6930 कच्चे घरों तथा 5549 पक्के घरों को आंशिक नुक्सान हुआ है। आपदा से पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण के लिए राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में 2 बिस्वा जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 3 बिस्वा भूमि प्रदान करेगी। विशेष पैकेज के तहत इसमें ऐसे परिवार पात्र होंगे, जिनकी अपनी रहने योग्य भूमि नहीं बची है। इसमें आय की कोई सीमा नहीं होगी।

घर निर्माण के लिए मुफ्त बिजली-पानी कनैक्शन, सरकारी दाम पर मिलेगा सीमैंट
सीएम ने कहा कि जिनके घर आपदा से पूर्णतया नष्ट हो चुके हैं तथा नया घर बनाएंगे, ऐसे परिवारों को बिजली व पानी के कनैक्शन सुविधा का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। इन परिवारों को मकान बनाने के लिए सीमैंट भी सरकारी दरों पर प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुकान या ढाबे को नुक्सान होने पर मिलने वाले 25000 रुपए के मुआवजे को 4 गुना बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। यह आपदा राहत पैकेज 7 जुलाई से 30 सितम्बर तक प्रभावित लोगों को मिलेगा।

गऊशाला को नुक्सान पर मिलेंगे 50 हजार, किराएदार को भी मुआवजा
मुख्यमंत्री ने कहा कि गौशाला को नुक्सान पर 3000 रुपए के स्थान पर राज्य सरकार 50 हजार रुपए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। राज्य में आपदा के कारण 670 दुकानों व ढाबों के साथ-साथ 8300 गऊशालएं क्षतिग्रस्त हुई हैं। इसके अलावा किरायेदार के सामान को नुक्सान होने पर मिलने वाले 2500 रुपए के मुआवजे में 20 गुना वृद्धि करते हुए 50 हजार रुपए किया गया है। ऐसे प्रभावितों की संख्या 1909 है।

गाय, भैंस, घोड़े, गधे, भेड़, बकरी व बछड़ों की मृत्यु पर भी मदद
सीएम ने कहा कि मानसून सीजन में 96 गाय व भैंसों, 16 घोड़े व गधों तथा 6 बछड़ों की मृत्यु हुई है। इनकी मृत्यु पर मिलने वाली सहायता राशि बढ़ाकर 55 हजार रुपए की गई है। पहले इनके लिए क्रमश: 37500 रुपए, 34000 रुपए और 20000 रुपए मिलते थे। भेड़ या बकरी की मृत्यु पर मिलने वाले 4000 रुपए मुआवजे को भी बढ़ाकर 6000 रुपए कर दिया गया है।

केंद्र से कोई राशि नहीं मिली, हमने इंसानियत को देख मदद का रास्ता निकाला
मुख्यमंत्री ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से खुद मिले लेकिन अब तक कोई मदद नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि हमने इंसानियत को देख मदद का रास्ता निकाला है।

कृषि-बागवानी पर ये मिलेगी मदद
मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा में कृषि एवं बागवानी क्षेत्र को भी भारी क्षति पहुंची है। कृषि एवं बागवानी योग्य भूमि को नुकसान पर पूर्व में प्रदत 3615 रुपए प्रति बीघा मुआवजे को बढ़ाकर 10 हजार रुपए किया गया है, साथ ही फसल के नुक्सान पर मिलने वाले 500 रुपए प्रति बीघा मुआवजे को 8 गुना बढ़ाकर 4000 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा कृषि-बागवानी भूमि से सिल्ट निकालने के लिए आर्थिक सहायता 1384.61 रुपए प्रति बीघा से बढ़ाकर 5000 रुपए की गई है। उन्होंने कहा कि आपदा के कारण हुई तबाही से प्रदेश में 37899 बीघा कृषि भूमि, 17947 बीघा बागवानी भूमि को नुक्सान हुआ है जबकि 26490 बीघा भूमि पर फसल को क्षति हुई है। वहीं 42 बीघा 
में सिल्ट के कारण कृषि व बागवानी योग्य भूमि को नुक्सान पहुंचा है।

प्रवासी मजदूरों को भी मिलेगी जमीन
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के नगर निगम क्षेत्रों में सफाई कर्मचारी या प्रवासी मजदूर जो निम्न आय वर्ग से संबंध रखते हैं, उनकी मदद भी की जाएगी। इस आपदा से उनकी रिहायश क्षतिग्रस्त हुई है, उनके पुनर्वास के लिए संबंधित जिलाधीश उपयुक्त भूमि का चयन कर उन्हें संबंधित नगर निगम के सहयोग से पुनर्स्थापित करेंगे।

स्कूल बंद रहने पर लगेंगी अतिरिक्त कक्षाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुक्सान का प्रभाव बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ा है। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षण संस्थान जितने दिन बंद रहे उतने दिन बच्चों को अतिरिक्त कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाई कराकर उनकी क्षति को पूरा किया जाएगा।

एनडीआरएफ-एसडीआरएफ के तहत 750 करोड़ जारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावित लोगों की सहायता के लिए एनडीआरएफ व एसडीआरएफ के तहत 750 करोड़ रुपए राहत राशि एवं आवश्यक सेवाओं की बहाली के लिए जिलों को जारी किए गए हैं। सरकार ने लोक निर्माण एवं जल शक्ति विभाग को विभिन्न परियोजनाओं के पुनर्निर्माण एवं बहाली के लिए 829 करोड़ रुपए अभी तक जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त इन विभागों को 671 करोड़ रुपए पुनर्निर्माण एवं बहाली के लिए शीघ्र जारी किए जाएंगे।

31 मार्च, 2024 तक मिलेगा नि:शुल्क राशन
मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा से प्रभावित परिवार जो कि राहत शिविरों में रह रहे हैं, उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में किराए के मकान में रहने के लिए 5000 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 10000 रुपए किराए के रूप में अगले 6 महीनों तक के लिए सरकार प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त इन परिवारों को रसोई गैस, 20 किलोग्राम आटा, 15 किलोग्राम चावल, 3 किलोग्राम दाल, 2 किलोग्राम चीनी व 2 लीटर तेल भी आगामी 31 मार्च, 2024 तक सरकार की तरफ से नि:शुल्क प्रदान किया जाएगा। 

मुख्यमंत्री ने और क्या कहा

• विधायक निधि के तहत लगेंगी रिटेनिंग वॉल व नालों का होगा तटीकरण। 
• 31 मार्च, 2023 तक सभी जिलों में एसडीपी के अन्तर्गत उपलब्ध होगी अनस्पैंट राशि।
• मनरेगा में व्यक्तिगत 140521 कार्य स्वीकृत, अनुमानित 1085.05 करोड़।
• दुकान, एमएसएमई व खुदरा ऋण में मिलेगी रियायत।
• हमने बजट में कट मारकर आम आदमी की मदद का रास्ता निकाला।

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