राष्ट्रीय महत्व की रेणुका जी परियोजना के लिए 6,946 करोड़ का प्रस्ताव मंजूर

शिमला (ब्यूरो): राष्ट्रीय महत्व की 40 मैगावाट क्षमता की रेणुका जी बांध परियोजना के लिए भारत सरकार के केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार कमेटी ने हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 6946.99 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को दिल्ली में हुई बैठक में मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव को आगामी निवेश मंजूरी के लिए केंद्री य जल शक्ति मंत्रालय के समक्ष रखा जाएगा। उसके उपरांत इस प्रस्ताव को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति मंजूरी देगी। इस मंजूरी से राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना के क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और नियोजन प्राधिकरण (कैंपा) के लिए 577.62 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिससे परियोजना को वन मंजूरी चरणबद्ध मिलेगी।

रेणुका जी में बनेगा 148 मीटर ऊंचा रॉक फिल बांध

रेणुका जी बांध परियोजना का निर्माण गिरि नदी पर सिरमौर जिला में किया जाएगा, जिसमें 148 मीटर का ऊंचा रॉक फिल बांध बनाया जाएगा। इस बांध से बने जलाशय में 49,800 हैक्टेयर मीटर जल भंडारण की क्षमता होगी, जिससे दिल्ली के लिए 23 घन मीटर प्रति सैकेंड जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। इस संदर्भ में जनवरी 2019 में दिल्ली समेत 5 अन्य राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड के मध्य एक समझौता ज्ञापन किया गया। परियोजना की संशोधित लागत 6946.99 करोड़ रुपए आंकी गई है।

परियोजना से होगा 40 मैगावाट विद्युत उत्पादन

इस परियोजना से 40 मैगावाट विद्युत उत्पादन होगा, जिस पर हिमाचल प्रदेश का अधिकार रहेगा। इस परियोजना से 1,508 हैक्टेयर क्षेत्र जलमग्न होगा। बांध बनने से गिरि नदी का प्रवाह 110 प्रतिशत बढ़ जाएगा, जिससे दिल्ली के लिए जल भंडारण सुनिश्चित होगा। इस परियोजना के निर्माण का प्रारंभिक कार्य 1976 में शुरू किया गया था लेकिन अपरिहार्य कारणों से यह परियोजना शुरू नहीं की जा सकी। इस परियोजना की जल घटक की 90 प्रतिशत कीमत केंद्रीय सरकार और लाभार्थी राज्य वहन करेंगे।

परियोजना में हिमाचल का हो 3.15 प्रतिशत हिस्सा

इस परियोजना में लाभार्थी राज्यों हरियाणा का हिस्सा 47.82 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड का हिस्सा 33.65 प्रतिशत, हिमाचल का हिस्सा 3.15 प्रतिशत, राजस्थान का 9.34 प्रतिशत और दिल्ली का 6.04 प्रतिशत होगा। दिल्ली सरकार रेणुका जी बांध परियोजना के 90 प्रतिशत पावर कंपोनैंट की कीमत भी वहन करेगी। भारत सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए 446.96 करोड़ रुपए की राशि परियोजना प्रभावित परिवारों को हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन द्वारा वितरित की जा चुकी है।