Shimla: 6390 करोड़ के राजस्व घाटे के लिए MLA विपिन परमार ने राज्य सरकार को ठहाराया दोषी, जानिए क्या बोले

शिमला (कुलदीप): पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने विधानसभा में बजट पर जारी चर्चा में भाग लेते हुए 6390 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि जब तक राज्य में निवेश नहीं बढ़ेगा, तब तक यह घाटा बढ़ता रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सकल घरेलू उत्पादन (जीएसडीपी) के 3 फीसदी से अधिक कर्ज लेने के कारण राज्य की कैपिंग की गई है। ऐसा उस स्थिति में होता है, जब कोई सरकार तय की गई लिमिट से अधिक ऋण लेती है। जिस एनपीएस राशि का केंद्र सरकार के पास पड़े होने का बार-बार सत्ता पक्ष उल्लेख करता है, कर्मचारियों को वह राशि सेवानिवृत्ति पर मिलेगी। उन्होंने टांडा में कैथ लैब को लेकर भी सवाल उठाए।

आरएस बाली ने नकारे आरोप
विधायक रघुवीर सिंह बाली ने टांडा में कैथ लैब बंद होने की बात को नकारा। उन्होंने कहा कि सदन में काल्पनिक बातें नहीं की जानी चाहिए। वहां पर 5 कार्डियोलॉजिस्ट होने के अलावा स्टंट भी सामान्य प्रक्रिया के तहत बदले जा रहे हैं।

पूर्व भाजपा सरकार के समय जीएसटी के 16000 करोड़ मिले : अग्निहोत्री
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के समय जीएसटी अनुदान के 16,000 करोड़ रुपए मिले। इसके अलावा उनके कार्यकाल में राजस्व घाटा अनुदान राशि भी बढ़ी हुई मिली। उन्होंने कहा कि विपक्ष को इंदिरा गांधी व राजीव गांधी के नाम पर चलने वाली योजनाओं व संस्थानों पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

चिट्टे पर अंकुश लगा : संजय अवस्थी
विधायक संजय अवस्थी ने कहा कि प्रदेश में 2 वर्ष के कार्यकाल के दौरान चिट्टे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगा है। सरकार ने इसमें संलिप्त किंगपिन को पकड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में जब वर्ष 1990-92 के दौरान भाजपा सरकार थी तो विकास दर माइनस में चली गई थी। अब वर्तमान सरकार व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है।
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