शिमला: हिमाचल प्रदेश वन निगम ने 214 पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 805 लाख रुपए का अवकाश नकदीकरण (लीव एन कैशमैंट), 196 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 3,334 लाख रुपए की ग्रैच्युटी व 1,700 कर्मचारियों को 3 फीसदी महंगाई भत्ता जारी करने का निर्णय लिया है। पिछले कुछ वर्षों से वन निगम के घाटे में रहने के कारण इसकी अदायगी नहीं हो पाई थी। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को 600 लाख रुपए अंतरिम राहत प्रदान कर दी गई है। वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित वन विकास निगम लिमिटेड की वार्षिक बैठक में यह निर्णय लिया गया।
लिपिक व वन रक्षकों सहित 70 पदों को भरने का लिया निर्णय
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि निगम द्वारा 15 लिपिकों, 50 वन रक्षकों, 2 ब्लॉयलर संचालक, 2 आरा संचालक और 1 विद्युत कर्मचारी को सीधी भर्ती से नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गिरे व सूखे पेड़ों के लिए जुलाई, 2018 में एक नई नीति बनाई और इसके तहत अधिसूचना जारी की, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि गैर-किफायती समझे जाने वाले हजारों पेड़ों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।
कोलमैन और फायरमैनों की प्रोत्साहन राशि बढ़ाई
उन्होंने कहा कि नाहन की रोसिन और तारपीन फैक्टरी में नियुक्त कोलमैन और फायरमैनों की प्रोत्साहन राशि 25 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रतिदिन कर दी है। उन्होंने कहा कि निगम में कर्मियों की कमी को ध्यान में रखते हुए 4 सेवानिवृत्त अधिकारियों को निगम के कार्य के लिए नियुक्त किया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) राम सुभग सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार वन निगम के टर्नओवर को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। हिमाचल राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के उपाध्यक्ष सूरत नेगी के अलावा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे।
ढूँढिये अपने सही जीवनसंगी को अपने ही समुदाय में भारत मैट्रिमोनी पर - निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करे!छात्रवृत्ति घोटाला : शिक्षा विभाग अधिकारी के 3 ठिकानों पर CBI की दबिश, कब्जे में लिया ये...
NEXT STORY 
