MC Shimla : अफसरों की अनुपस्थिति पर गर्माया सदन, मेयर ने सख्त कार्रवाई की दी चेतावनी

Edited By Vijay, Updated: 29 Sep, 2023 11:50 PM

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नगर निगम की मासिक बैठक में संबंधित विभागों के अफसरों के अनुपस्थित रहने पर सदन में पार्षदों ने हंगामा किया। पार्षदों ने आरोप लगाए कि अधिकारी शहर के लोगों से जुड़े मामलों को लेकर गंभीर नहीं हैं, ऐसे में अधिकारियों के बैठक में नहीं आने से पार्षदों के...

शिमला (वंदना): नगर निगम की मासिक बैठक में संबंधित विभागों के अफसरों के अनुपस्थित रहने पर सदन में पार्षदों ने हंगामा किया। पार्षदों ने आरोप लगाए कि अधिकारी शहर के लोगों से जुड़े मामलों को लेकर गंभीर नहीं हैं, ऐसे में अधिकारियों के बैठक में नहीं आने से पार्षदों के सवाल के जवाब नहीं मिल पाते हैं और न ही समस्याओं का समाधान हो रहा है। इस पर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने सदन को बताया कि पिछली बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों को बकायदा नोटिस भेजे गए थे। वहीं पार्षदों ने कहा कि अफसरों के नहीं आने से समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ऐसे में सभी पार्षदों ने एक मत से इस मामले को सरकार को भेजने की मांग की। पार्षदों ने कहा कि जो अधिकारी बैठक में नहीं आना चाहते हैं उनकी शिकायत सरकार से की जाएगी। प्रस्ताव पारित कर मामला मुख्यमंत्री को कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। वहीं मेयर सुरेंद्र चौहान ने तल्खी भरे अंदाज में कहा कि जो अफसर निगम पार्षदों के सवालों को लेकर गंभीरता से कार्य नहीं करेगा, ऐसे अधिकारियों पर मजबूरन सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में बिजली, वन विभाग व अन्य विभाग सभी गंभीरता से काम करें ताकि शहर का विकास हो सके। मेयर ने कहा कि इस मामले को लेकर जल्द ही पार्षदों के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात की जाएगी। मेयर ने आयुक्त को अनुपस्थिति रहने वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश भी दिए हैं। सदन में पार्षदों ने शहर में स्ट्रीट लाइट्स और पेड़ों की टहनियों की लोपिंग नहीं होने के सवाल अधिकारियों से पूछे थे। इस मामले को लेकर भी सदन काफी गर्माया रहा। 
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साथ लगती पंचायतों व टीसीपी एरिया में पानी के कनैक्शन देने का मामला सरकार को भेजा 
नगर निगम परिधि के साथ लगते टीसीपी एरिया और पंचायत में पानी के कनैक्शन देने का मामला सदन ने सरकार की अनुमति के लिए भेज दिया है। लंबे समय से जल प्रबंधन कंपनी ने एमसी से बाहर के क्षेत्रों में पानी के नए कनैक्शन देने पर रोक लगा रखी है। इस पर मामले को बीओडी के समक्ष रखा जाना है। सरकार के अनुमति के बाद ही बाहरी एरिया में कंपनी नए कनैक्शन दे सकेगी। 
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शहर में कुत्ता पालने पर पंजीकरण फीस बढ़ी, सार्वजनिक स्थलों पर घुमाते समय पू-बैग लगाना होगा अनिवार्य
राजधानी शिमला में पालतू कुत्ता पालना अब महंगा हो गया है। नगर निगम शहर में कुत्ता पंजीकरण की फीस कासे 500 रुपए से बढ़ाकर एक हजार रुपए कर दी गई है। प्रशासन ने चेताया है कि जो लोग बिना पंजीकरण के कुत्ते शहर में पाल रहे हैं ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में सभी लोगों को अपने कुत्तों का पंजीकरण नगर निगम के पास करवाना होगा। पकड़े जाने पर निगम एक्ट के तहत चालान व जुर्माना लगाएगा। निगम सदन ने मामले को मंजूरी प्रदान कर दी है। वहीं शहर की सड़कों पर सार्वजनिक तौर पर कुत्ता घुमाने के लिए कुछ अनिवार्य नियमों का पालना करना होगा। सड़कों पर  बिना पू-बैग के पालतू कुत्तों को घुमाने वाले कुत्ता मालिक पर कार्रवाई की जाएगी।   
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फीस देने के बाद भी वाहन पार्क करने की नहीं मिल रही सुविधा, अब पार्किंग में नम्बर डिस्प्ले करेगा निगम
नगर निगम ने वार्ड स्तर पर छोटी-बड़ी कार पार्किंग लोगों को आबंटित की है, लेकिन निगम के पास लगातार शिकायतें आ रही हैं कि इन पार्किंग में जो लोग फीस दे रहे हैं उन्हें वाहन पार्क करने की जगह नहीं मिल रही है, जबकि बाहरी लोग जो फीस भी नहीं दे रहे हैं ऐसे लोग पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग पार्षदों ने की है।  इस मामले पर निगम आयुक्त ने कहा कि नगर निगम के पास ऐसी कई शिकायतें आई हैं। प्रशासन ऐसी जगहों पर जिन लोगों को गाड़ी पार्क करने दी गई है वहां पर उन वाहनों का गाड़ी नम्बर डिस्प्ले कर देगा, इसके बाद बाहरी वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। 
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नालियों को पक्का व कवर करने वालों पर होगी कार्रवाई, जारी होंगे नोटिस
शहर के वार्डों में अधिकतर लोगों ने अपने मकान के आगे बनी ड्रेनेज, नाली को कवर कर लिया है। पार्षद निशा ठाकुर ने इस मामले को सदन में उठाया। पार्षद ने कहा कि न्यू शिमला में अधिकतर जगहों पर लोगों ने अपने वाहनों को घर तक ले जाने के लिए नालियों को कवर कर दिया है। इस पर आयुक्त ने कहा कि नगर निगम ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने जा रहा है। इसके लिए निगम ने वास्तुकार शाखा के जेई को ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार करने के आदेश दिए हैं। जैसे ही लिस्ट प्रशासन के पास आएगी निगम ऐसे लोगों को नोटिस जारी करेगा। 
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पार्षद ने अपनी ही सरकार में हुई भर्तियों का मांगा ब्यौरा, जांच की मांग 
नगर निगम सदन में भाजपा पार्षद सरोज ठाकुर ने अपनी ही पूर्व भाजपा सरकार के दौरान सैहब के तहत भर्ती हुए चालकों की भर्ती का ब्यौरा सदन में मांगा। पार्षद ने आरोप लगाए कि पिछले 5 वर्षों में सैहब में भाई-भतीजावाद के तहत नौकरियां बांटी गई हैं। एक ही परिवार के कई लोगों को नौकरी दी गई है। पार्षद सरोज ठाकुर ने पूछा कि कितने चालकों की भर्ती की गई है और इन्हें सैहब के तहत वेतन जारी किया जाता है या फिर नगर निगम इन्हें वेतन देता है। इस पर आयुक्त ने बताया कि सैहब के तहत 62 और 7 आऊटसोर्स के तहत भर्ती की गई है। सैहब के चालकों को सैहब के तहत ही वेतन जारी किया जाता है। इस दौरान पार्षद ने भर्ती किस आधार पर हुई है इसकी भी जानकारी मांगी। साथ ही इस पूरे मामले पर जांच बिठाने की मांग की। मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि ये भॢतयां आपकी सरकार के समय में हुई हैं और हम इसकी पूरी जानकारी देंगे। इस मामले को लेकर सदन काफी गर्माया रहा। 
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दुकानों, प्रॉपर्टी को सबलैट करने पर सख्ती, मौके का निरीक्षण करने के आदेश 
 शहर में नगर निगम की दुकानों, प्रॉपर्टी को सबलैट करने को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। इसके लिए निगम अपनी संपत्तियों का लैड बैंक तैयार कर रहा है। विकासनगर में स्मार्ट सिटी के तहत बनी दुकानों को आगे सब्लेट करने का मामला पार्षद रचना ने उठाया। इस पर आयुक्त ने अधिकारियों को जल्द ही मौके का निरीक्षण करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद ही निगम कार्रवाई करेगा। 

कृष्णानगर में स्लाटर हाऊस और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने को होगा जियोलॉजिकल सर्वे
कृष्णानगर में स्लाटर हाऊस बनाने और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने को लेकर नगर निगम ने जियोलॉजिकल सर्वे आईआईटी मंडी और एनआईटी  हमीरपुर  से करवाने का निर्णय लिया है। इसके लिए इन्हें पत्र भी लिखा गया है। कृष्णानगर में रै प्रोजैक्ट के तहत कुछ यूनिट बनाए गए हैं लेकिन अब राजीव आवास योजना खत्म हो गई है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाए जाने हैं। निगम के पास फंड भी है लेकिन शहर में किस जगह पर आवास बनाए जाएंगे इसके लिए जगह का चयन किया जाना है। इसके लिए कृष्णानगर में सर्वे करवाया जा रहा है। 

बैठक में ये भी लिए गए निर्णय 

  • बैठक में 53865200 रुपए के एस्टीमेट को मंजूरी दी गई है। 
  • पानी और कूड़े के भारी भरकम बिलों का भुगतान किस्तों पर कर सकेंगे लोग, सदन में यह निर्णय भी लिया गया।  
  • हिमुडा कालोनियों के रख-रखाव नहीं करने को अलॉटी को नोटिस देगा निगम। पार्षद निशा ठाकुर ने मामला सदन में उठाया। इस पर निगम ने साफ किया कि कालोनियों में साफ-सफाई का जिम्मा नगर निगम का होता है लेकिन कालोनी के अंदर का रखरखाव हिमुडा या अलॉटी का होगा। रख-रखाव सही से नहीं करने व इससे आसपास के भवनों को खतरा होने पर निगम इन्हें नोटिस जारी करेगा।  
  • आईजीएमसी सड़क की टारिंग के आदेश सदन ने दिए हैं। यहां पर सड़कों पर गड्ढे पड़ गए हैं जहां पर निगम जल्द ही टारिंग करेगा।  
  • पटयोग में एम्बुलैंस रोड को लेकर नगर निगम दोबारा से  निशानदेही करेगा, साथ ही इसको लेकर अधिकारी जल्द ही मौके का निरीक्षण भी करेंगे। 

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