Edited By Vijay, Updated: 04 Mar, 2025 09:41 PM
केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन विधेयक के विरोध में जिला बार एसोसिएशन चम्बा ने मंगलवार को भी कोर्ट परिसर में प्रदर्शन किया, साथ ही कोर्ट से संबंधित सभी कार्यों का बहिष्कार किया।
चम्बा (काकू): केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन विधेयक के विरोध में जिला बार एसोसिएशन चम्बा ने मंगलवार को भी कोर्ट परिसर में प्रदर्शन किया, साथ ही कोर्ट से संबंधित सभी कार्यों का बहिष्कार किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने इस बिल के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मदन रावत ने कहा कि इस काले कानून के चलते वकीलों को कई समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। केंद्र सरकार द्वारा 1961 के अधिवक्ता कानून में संशोधन करने से न केवल विभिन्न बार काऊंसिल और एसोसिएशनों की स्वायत्तता प्रभावित होगी बल्कि अधिवक्ता स्वतंत्र और निर्भीक होकर कार्य भी नहीं कर पाएंगे। इससे बार काऊंसिल में सरकारी नुमाइंदों की प्रस्तावित उपस्थिति से इनकी कार्यप्रणाली में सरकारी दखल बढ़ेगा जो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है।
उन्होंने अपील की है कि इस बिल को वापस लिया जाए। इस बिल को लाकर सरकार आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले इस वर्ग के साथ कुठाराघात करने की कोशिश कर रही है जिसे सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने इस विधेयक को वापस नहीं लिया तो उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। गौर रहे कि वकील अधिवक्ता संशोधन बिल के विरोध में उतर आए हैं। इसके विरोध में जिला भर के न्यायालयों में दो दिन हड़ताल रही। इस अवसर पर अधिवक्ता यशपाल ठाकुर, कपिल भूषण व नेक सिंह ठाकुर आदि मौजूद रहे।
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