कांगड़ा एयपोर्ट विस्तारीकरण मामला : भूमि अधिग्रहण की रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर भेजने के निर्देश

Edited By Vijay, Updated: 17 Dec, 2019 11:32 PM

kangra airport expansion case

कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण मामले को लेकर जमीनी स्तर पर भूमि अधिग्रहण से संबंधित रिपोर्ट को एक सप्ताह के भीतर भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं। डीसी कांगड़ा ने मंगलवार को भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश...

धर्मशाला (ब्यूरो): कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण मामले को लेकर जमीनी स्तर पर भूमि अधिग्रहण से संबंधित रिपोर्ट को एक सप्ताह के भीतर भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं। डीसी कांगड़ा ने मंगलवार को भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों को फील्ड की रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर जिलाधीश को सौंपने के लिए कहा गया है ताकि इस रिपोर्ट को आगामी कार्यवाही के लिए प्रदेश सरकार को भेजा जा सके। पिछले लंबे समय से कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की मांग उठ रही है। इसको लेकर सरकार भी प्रयासरत है ताकि कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार करके यहां पर बड़े जहाजों को उतारा जा सके।

इसके चलते 30 नवम्बर, 2019 को प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए अधिसूचना जारी कर भूमि अधिग्रहण के लिए कमेटी गठित करने के आदेश जारी किए थे। इस कमेटी में जिलाधीश कांगड़ा चेयरमैन, संबंधित एसडीएम मैंबर, डिप्टी डायरैक्टर टूरिज्म मैंबर सैक्रेटरी और संबंधित जिला राजस्व अधिकारी सहित संबंधित तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी को सदस्य बनाया गया था।

मंगलवार को जिलाधीश कांगड़ा ने कमेटी के लिए अधिसूचना जारी करते हुए एसडीएम कांगड़ा और शाहपुर, डिप्टी डायरैक्टर टूरिज्म, जिला राजस्व अधिकारी धर्मशाला और तहसीलदार कांगड़ा और शाहपुर(साथ में संबंधित कानूनगो/पटवारी) को आदेश जारी किए हैं कि कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, साथ ही फील्ड में भूमि अधिग्रहण संबंध में बातचीत की कार्यवाही और सिफारिशें एक सप्ताह के भीतर जमा करवाने के निर्देश दिए हैं।

जिलाधीश कांगड़ा राकेश प्रजापति ने बताया कि गग्गल हवाई अड्डे के विस्तारीकरण को भूमि अधिग्रहण के लिए बातचीत कमेटी को इस प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। एक सप्ताह के भीतर कमेटी को रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। फील्ड से आने वाली रिपोर्ट को सरकार को भेज दिया जाएगा।

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