HRTC का बेड़ा होगा और मजबूत, जल्द खरीदी जाएंगी 350 नई डीजल बसें....टैंडर प्रक्रिया शुरू

Edited By Vijay, Updated: 23 Apr, 2026 05:28 PM

himachal pradesh road transport corporation

हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम अपने बेड़े को मजबूत करने की दिशा में तेजी से कदम उठा रहा है। जहां एक ओर निगम के बेड़े में जल्द ही नई इलैक्ट्रिक बसें शामिल होने जा रही हैं, वहीं बसों की कमी को देखते हुए प्रबंधन ने अब 350 नई डीजल बसें खरीदने की प्रक्रिया...

शिमला (राजेश): हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम अपने बेड़े को मजबूत करने की दिशा में तेजी से कदम उठा रहा है। जहां एक ओर निगम के बेड़े में जल्द ही नई इलैक्ट्रिक बसें शामिल होने जा रही हैं, वहीं बसों की कमी को देखते हुए प्रबंधन ने अब 350 नई डीजल बसें खरीदने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। निगम प्रबंधन ने इन डीजल बसों की खरीद के लिए टैंडर जारी कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार जल्द ही टैंडर प्रक्रिया के तहत प्री-बीड मीटिंग आयोजित की जाएगी, जिसमें टैंडर प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। किस कंपनी की बसें खरीदी जाएंगी, यह टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।

किस तरह की होंगी नई बसें?
निगम की योजना के अनुसार खरीदी जाने वाली कुल 350 डीजल बसों में से 250 बसें 37 सीटर होंगी, जिनका उपयोग लोकल के साथ-साथ लॉन्ग रूटों पर भी किया जाएगा। वहीं, 100 बसें 25 सीटर क्षमता वाली होंगी, जिन्हें मुख्य रूप से लोकल और दुर्गम रूटों पर चलाया जाएगा।

क्यों पड़ रही है बसों की जरूरत?
प्रदेश भर में बसों की भारी कमी है, जिसका सीधा असर यात्रियों पर पड़ रहा है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश डिपुओं में बसों की कमी के चलते रूटों पर बसें समय पर नहीं चल पा रही हैं। निगम प्रबंधन का कहना है कि हर 6 महीने में 15 साल पुरानी बसों को स्क्रैप (कबाड़) करना पड़ता है, जिससे बसों की संख्या में कमी आ जाती है। इस साल भी पुरानी बसों को स्क्रैप करने की प्रक्रिया जारी है। उम्मीद है कि 297 नई इलैक्ट्रिक बसों और 350 नई डीजल बसों के आने से निगम में बसों की भारी कमी पूरी हो जाएगी और लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिल सकेगी।

25 सीटर बसों का भविष्य का प्लान
फिलहाल निगम 25 सीटर वाली 100 बसें खरीद रहा है, लेकिन निगम का दीर्घकालिक प्लान 250 छोटी बसें खरीदने का है। आगामी दो वर्षों के भीतर 150 और 25 सीटर बसें खरीदने की योजना पर काम किया जा रहा है, ताकि प्रदेश में लोकल स्तर पर बेहतर कनैक्टिविटी सुनिश्चित की जा सके।

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