Edited By Kuldeep, Updated: 04 Oct, 2024 08:38 PM
पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल में बेहतर कनैक्टीविटी उपलब्ध कराने के लिए सदा प्रतिबद्ध रहे हैं।
हमीरपुर (राजीव): पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल में बेहतर कनैक्टीविटी उपलब्ध कराने के लिए सदा प्रतिबद्ध रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा सीआरआईएफ के अन्तर्गत देवभूमि हिमाचल के जिला शिमला, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा और मंडी में 3 सड़कों और ब्रिज के लिए 293.36 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। यह मंजूरी प्रदेश में विकास, पर्यटन रोजगार-स्वरोजगार को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि मेरे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सुजानपुर टीहरा से संधोल सड़क के अपग्रेडेशन को 41.10 करोड़ रुपए की मंजूरी व नवगांव-बैरी सड़क की इंप्रूवमैंट और अपग्रेडेशन के लिए 79.25 करोड़ रुपए की राशि, शिमला के रामपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत ननखड़ी में टिक्कर-जरोल-खमाड़ी सड़क के अपग्रेडेशन के लिए 54.87 करोड़ की स्वीकृति, कांगड़ा जिले के तहत हवाल, हरसर, देहरी, पनैथ, घा जरोई, नगरोटा सूरियां बैरियल से देहरा-ज्वाली सड़क व जेच खड्ड पर उच्च स्तरीय पुल के निर्माण को 86.36 करोड़ की स्वीकृति तथा जिला मंडी में करसोग विधानसभा क्षेत्र के तहत बखरोट-करसोग-सनारली-सैंज सड़क मार्ग के अपग्रेडेशन के लिए 31.80 करोड़ की स्वीकृति मिलना प्रदेश के हित में है।
उन्होंने कहा कि मैं इस मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार प्रकट करता हूं। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल व हिमाचल वासियों का कल्याण सदा ही मोदी की प्राथमिकताओं में रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में 92,364 घरों की मंजूरी दी है। इस मंजूरी से प्रदेश के लाखों लोगों के सिर पर पक्की छत का सपना पूरा होगा व मौसम की मार से बचने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने हर परिवार को पक्का मकान देने की नीति के अंतर्गत देश के अन्य छोटे राज्यों में हिमाचल को प्राथमिकता देते हुए देवभूमि के लिए सबसे ज्यादा घर मंजूर किए हैं। हिमाचल में आपदा के दौरान मैं 3 बार तत्कालीन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से मिलकर प्रदेश के लिए 16,206 घर आवास योजना के अन्तर्गत व 2,373 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 2,700 किलोमीटर सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत मंजूर करवाई हैं।