Himachal News: 2 कंपनियां संभाल रहीं काम ​फिर भी सर्वर डाऊन, डिपो धारक और उपभोक्ता परेशान

Edited By Kuldeep, Updated: 30 Jul, 2024 04:49 PM

hamirpur depot server down

खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा सर्वर का काम 2 कंपनियों को देने के बावजूद सर्वर की समस्या से निजात दिलाने का दावा खोखला साबित हुआ है।

हमीरपुर (पुनीत): खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा सर्वर का काम 2 कंपनियों को देने के बावजूद सर्वर की समस्या से निजात दिलाने का दावा खोखला साबित हुआ है। माह के अंतिम दिनों में सर्वर की समस्या के चलते डिपो धारक व उपभोक्ता परेशान हैं। विभाग द्वारा डिपुओं पर लगाई गई मशीनों का सर्वर लगातार डाऊन होने से प्रदेश के करीब साढ़े 19 लाख उपभोक्ता व करीब 5200 डिपो धारक हर माह परेशानी का सामना कर रहे हैं।

हालांकि विभाग की मानें तो अब विभाग ने सर्वर का जिम्मा एक कंपनी के बजाय 2 कंपनियों सी.एस.सी. व सी.डैक को दिया है। विभाग द्वारा सर्वर का जिम्मा इन कंपनियों को देने का मकसद यही था कि जब एक कंपनी का सर्वर डाऊन होगा तो दूसरी कंपनी का सर्वर काम करना शुरू कर देगा। डिपो संचालक समिति के प्रदेशाध्यक्ष अशोक कवि का कहना है कि प्रदेश के अधिकांश डिपुओं पर हर माह के अंतिम सप्ताह में निगम के गोदामों से राशन पहुंचता है और सर्वर की समस्या भी सबसे अधिक माह के अंतिम सप्ताह में ही आती है। उन्होंने कहा कि इस समस्या के चलते लोगों को राशन से वंचित रहना पड़ता है। उनका कहना है कि प्रदेश के डिपो धारक विभाग के साथ-साथ प्रदेश सरकार का भी लगातार साथ देते आए हैं लेकिन सरकार और विभाग को प्रदेश के डिपो धारकों व उपभोक्ताओं की जरा भी परवाह नहीं है।

वायदा निभाए सरकार अन्यथा बंद करेंगे राशन वितरण का काम
प्रदेशाध्यक्ष ने चिंता जताई कि सरकार आम विधानसभा चुनावों से पूर्व डिपो धारकों को 20,000 रुपए मासिक वेतन देने ब वन टाइम लाइसैंस की व्यवस्था करने का वायदा अभी तक पूरा नहीं कर पाई है, जिससे प्रदेश के सभी डिपो धारक सरकार से खफा चल रहे हैं। सरकार वायदे को शीघ्र पूरा नहीं करती है तो प्रदेश के डिपो संचालक राशन वितरण का कार्य बंद कर देंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार व विभाग की होगी। संयुक्त निदेशक खाद्य आपूर्ति एवं नागरिक मामले विभाग सुरेंद्र सिंह राठौर का कहना है कि सर्वर की समस्या का कुछ इश्यू हुआ था जिसे ठीक किया जा रहा है। जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा। जहां तक डिपो धारकों की मांगों का सवाल है तो वह विभाग व सरकार के ध्यान में है।

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