Shimla: हिमाचल में SC-ST विकास निधि विशेष कानून की मांग काे लेकर गदर फ्रंट का प्रदर्शन, पुलिस के साथ धक्का-मुक्की

शिमला (संतोष): हिमाचल में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विकास निधि विशेष कानून बनाने की मांग को लेकर गुरुवार को विधानसभा के बाहर चौड़ा मैदान स्थित अंबेदकर चौक पर गदर फ्रंट ने एकत्रित होकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान गदर फ्रंट के कार्यकर्त्ताओं के साथ पुलिस की धक्का-मुक्की भी हुई और इनके यहां प्रदर्शन करने से चारों ओर वाहनों की कतारें लग गईं और जाम लग गया। इस धरना-प्रदर्शन में गदर फ्रंट के रवि कुमार दलित, पार्वती देवी, संत श्रीरविदास सभा के प्रदेशाध्यक्ष कर्मचंद भाटिया, नानकी भारद्वाज, भर्मी आर्मी एकता मिशन के सुरेंद्र सिंह धर्मा, अंबेदकर मिशन के अध्यक्ष एमआर दरोच, बाबा साहब अंबेदकर वैल्फेयर सोसायटी के प्रीतपाल सिंह, दलित शोषण मुक्ति मंच के विवेक कश्यप आदि भारी संख्या में कार्यकर्त्ता उपस्थित रहे।

गदर फ्रंट के रवि कुमार दलित सहित अन्य संगठनों के नेताओं ने कहा कि वे सरकार के ध्यान में लाना चाहते हैं कि स्टेट कोलेशन फॉर लैजिसलेशन ऑफ एससी, एसटी सब प्लान हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल फरवरी, 2024 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय प्रभारी डाॅ. के. राजू और अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार लिलोठिया के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री से मिला था। मुख्यमंत्री ने इस विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया और ड्राफ्ट बिल प्रेषित करने के लिए कहा था।

मुख्यमंत्री के आदेशानुसार यह ड्राफ्ट 14 मार्च, 2024 को विधायक डाॅ. सुरेश कुमार के माध्यम से सबमिट किया गया था। इसी सिलसिले में स्टेट कोलेशन का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से पिछले शीतकालीन सत्र के दौरान 19 दिसम्बर, 2024 को भी मिला था और सभी ने गुजारिश की थी कि हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विकास निधि विशेष कानून बनाने से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक करना चाहते हैं, जिस पर मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया अभी तक अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि इसलिए मुख्यमंत्री से वे विनम्र अनुरोध करते हैं कि हिमाचल में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विकास निधि विशेष कानून बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कृपा करें।