Kangra: भाजपा सरकार की नीतियों के कारण सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या घटी : सुक्खू

Edited By Kuldeep, Updated: 21 Jan, 2025 06:32 PM

due to policies of bjp children studying in government schools has decreased

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा क्षेत्र के मटौर में कहा कि पूर्व भाजपा सरकार की नीतियों के कारण सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या घटी है लेकिन वर्तमान राज्य सरकार भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप शिक्षा के क्षेत्र में...

कांगड़ा (अविनाश/किशोर): मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा क्षेत्र के मटौर में कहा कि पूर्व भाजपा सरकार की नीतियों के कारण सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या घटी है लेकिन वर्तमान राज्य सरकार भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष झूठे आरोप लगाकर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है।

उन्होंने कहा कि हमने कुछ भी बंद नहीं किया बल्कि जनता को धोखा नहीं देना चाहते, इसलिए व्यवस्था में बेहतरी का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की एसीआर के मानदंडों में भी बदलाव किया जा रहा है और अध्यापकों के प्रदर्शन के अनुरूप उनकी एसीआर लिखी जाएगी। यही प्रक्रिया सभी विभागों में अपनाई जा रही है ताकि गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि वे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो सकें।

सुक्खू ने कहा, ‘राज्य सरकार के फैसलों से प्रदेश के संसाधनों की लूट करने वालों को दिक्कत हो रही है लेकिन मैं आम आदमी के लिए हर चुनौती का सामना करने को तैयार हूं।’ उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के फैसलों में आम जनता का साथ भी जरूरी है। सबसिडी का युक्तिकरण किया जा रहा है और संपन्न लोगों को सबसिडी छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘पूर्व भाजपा सरकार की नीतियों के कारण धनवान और धनवान हुआ तथा गरीब और गरीब हुआ जिसके लिए सुधार किया जा रहा है।’ मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के इतिहास में पहली बार विशेष राजस्व अदालतों का आयोजन किया जिसके तहत अब तक 2.42 लाख से अधिक लंबित राजस्व मामलों का निपटारा किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने सरकारी क्षेत्र में 31 हजार पद स्वीकृत किए जबकि भाजपा कार्यकाल में अधिकतर भर्तियां अदालती चक्करों में फंसी रहीं।

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