Himachal: को-आप्रेटिव ट्रेनिंग सैंटर गरली को ऊना स्थानांतरित करने की कोई योजना नहीं : मुकेश अग्रिहोत्री

Edited By Vijay, Updated: 10 Sep, 2024 07:06 PM

deputy chief minister mukesh agnihotri

हिमाचल प्रदेश सहकारी प्रबंधन केन्द्र गरली को जिला कांगड़ा से जिला ऊना में स्थानांतरित करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। हिमाचल प्रदेश सहकारी प्रबंधन केन्द्र गरली जिला कांगड़ा वर्ष 1981 से कार्यरत है।

शिमला (प्रीति): हिमाचल प्रदेश सहकारी प्रबंधन केन्द्र गरली को जिला कांगड़ा से जिला ऊना में स्थानांतरित करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। हिमाचल प्रदेश सहकारी प्रबंधन केन्द्र गरली जिला कांगड़ा वर्ष 1981 से कार्यरत है। इसमें 60 प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण व ठहरने की व्यवस्था है। हिमाचल प्रदेश सहकारी प्रबंधन केन्द्र गरली बिना किसी व्यवधान के कार्य करता रहेगा तथा अपना उद्देश्य पूरा करता रहेगा। नियम-62 के तहत विधायक बिक्रम ठाकुर के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने सदन में यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि भारत में सहकारी आन्दोलन के संस्थापक मियां हीरा सिंह के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देतेे हुए हिमको फैड द्वारा ऊना जिला के पंजावर में एक नया सहकारी प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना प्रस्तावित है। मियां हीरा सिंह ने 1892 में हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला के पंजावर से भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरूआत की थी। उनकी विरासत को सम्मान देने के लिए इस नए केंद्र का नाम मिया हीरा सिंह राज्य स्तरीय सहकारी प्रशिक्षण केंद्र पंजावर रखा गया है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रस्तावित सहकारी प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास 8 फरवरी 2024 को किया गया तथा इसकी अनुमानित लागत 795.91 लाख रुपए है।

इस प्रस्तावित सहकारी प्रशिक्षण संस्थान से सम्बन्धित जमीन सहकारिता विभाग के नाम है तथा हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विकास संघ इस जमीन पर इस प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कर रहा है। इस सन्दर्भ में पंजीयक सहकारी सभाएं हिप्र व सचिव हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विकास संघ के मध्य एमओयू 3 अगस्त 2024 को हस्ताक्षरित किया गया है। अत: दोनों प्रशिक्षण केंद्र यानि हिमाचल प्रदेश सहकारी प्रबन्धन केंद्र गरली जिला कांगड़ा और ऊना जिला के पंजावर में प्रस्तावित सहकारी प्रशिक्षण संस्थान एक साथ काम करते रहेंगे और अपनी-अपनी प्रशिक्षण गतिविधियां चलाएंगे। नियम -62 के तहत भाजपा के विधायक बिक्रम ठाकुर ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सदन में यह मामला उठाया था।
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