700 करोड़ की पेयजल योजना की निविदा देने पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति, चुनाव आयोग से शिकायत

शिमला (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड (एसजेपीएनएल) द्वारा शिमला शहर के लिए 700 करोड़ रुपए की पेयजल योजना की निविदा देने पर आपत्ति जताई है। इसको लेकर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव रजनीश किमटा ने भारत के चुनाव आयोग को शिकायती पत्र लिखा है, जिसमें उन्हें इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया है। अपने पत्र में किमटा ने चुनाव आयोग से पेयजल की इस निविदा प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने इस टैंडर प्रक्रिया में भारी अनिमितताएं होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि 8 दिसम्बर को प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आने हैं। इसके बाद प्रदेश में नई सरकार का गठन होना है। चुनाव परिणाम आने तक आयोग को इस पूरी प्रक्रिया पर रोक लगनी चाहिए। उधर, चुनाव आयोग इस पर संबंधित निगम से जवाब मांग सकता है। इस बीच एसजेपीएनएल के प्रबंध निदेशक पंकज ललित ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लगने के बाद कोई भी निविदा नहीं दी गई है।

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