केंद्र के पास हिमाचल के 23 हजार करोड़ रुपए लंबित : सुक्खू

शिमला (राक्टा): वर्तमान प्रदेश सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन की नवीन पहल के माध्यम से आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखी है। राज्य सरकार ने प्रदेश की वित्तीय अर्थव्यवस्था सुधारने और आमजन की खुशहाली सुनिश्चित करने की दिशा में कई ठोस कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को शिमला से वर्चुअल माध्यम से एक निजी चैनल के कार्यक्रम में भाग लेते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान में केंद्र सरकार के पास राज्य की 23 हजार करोड़ रुपए की धनराशि लंबित है, जो अभी तक प्रदेश को जारी नहीं हुई है।

उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार यह धनराशि राज्य को जारी कर दे तो हिमाचल आज ही देश का सबसे समृद्ध राज्य बन जाएगा और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को भी हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि इस धनराशि में से 9300 करोड़ रुपए पिछले वर्ष आई प्राकृतिक आपदा के बाद आवश्यकता आकलन से संबंधित हैं, जो राज्य सरकार को अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। वहीं केंद्र सरकार ने उत्तराखंड सरकार को ही 8 हजार करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इस धनराशि के अलावा, नई पैंशन योजना के 9300 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास लंबित हैं।

उन्होंने कहा कि भाखड़ा बांध प्रबंधन बोर्ड के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के प्रदेश के पक्ष में फैसले के बावजूद बीबीएमबी ने 4500 करोड़ रुपए का बकाया भी प्रदेश को नहीं दिया है। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश भाजपा के नेतृत्व ने राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुमराह किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान कोषागार कभी भी ओवरड्राफ्ट नहीं हुआ है और इससे संबंधित तथ्य भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा सत्यापित किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए सभी राज्य समान हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर राज्य और वर्ष 2032 तक देश के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा इस दिशा में गंभीरतापूर्वक प्रयास कर रही है।
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