Himachal: सीएम सुक्खू बाेले-आपदा प्रभावितों काे वन भूमि आबंटन के लिए केंद्र सरकार की स्वीकृति जरूरी

शिमला (कुलदीप): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में हुई भारी बारिश और आपदा के कारण प्रभावित लोगों की मदद को लेकर राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि हालिया आपदा से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ मुद्दों पर केंद्र सरकार की स्वीकृति जरूरी है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि प्रभावितों को घर बनाने के लिए यदि भूमि वन क्षेत्र में आती है, तो उसका आबंटन केवल केंद्र सरकार की मंजूरी से ही संभव है। राज्य सरकार अपनी तरफ से केवल वन भूमि के उपयोग को अनुमोदित कर सकती है, लेकिन अंतिम स्वीकृति केंद्र की ही होती है। उन्होंने कहा कि यदि कहीं गैर-वन भूमि उपलब्ध है, तो वहां पुनर्वास के लिए प्राथमिकता से कार्य होगा।

आपदा राहत के लिए विशेष पैकेज की जरूरत
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि जन-धन की हानि की भरपाई करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिए राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों के तहत विशेष राहत पैकेज तैयार कर रही है। साथ ही, केंद्र से भी विशेष आर्थिक मदद की मांग की गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जब केंद्रीय गृह मंत्री प्रदेश के दौरे पर आएंगे, तो इस दिशा में सकारात्मक घोषणा करेंगे।

सेब सीजन में बागवानों की मदद प्राथमिकता, बंद सड़कों को खुलवाने के दिए निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि सेब सीजन शुरू हो चुका है और बागवानों को अपने उत्पाद मंडियों तक पहुंचाने में दिक्कत न हो, इसके लिए सरकार ने बंद पड़ी सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर खोलने के आदेश दिए हैं। उन्होंने संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यातायात बहाली में तेजी लाई जाए ताकि बागवानी को नुक्सान न पहुंचे।

सरकारी रैस्ट हाऊस में अब वीआईपी और आम आदमी एक समान
मुख्यमंत्री सुक्खू ने एक महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि अब राज्य सरकार के रैस्ट हाऊस, हिमाचल भवन और हिमाचल सदन में वीआईपी और आम लोगों से एक समान किराया वसूला जाएगा। सभी लोगों को इन विश्राम गृहों में 500 रुपए प्रतिदिन और हिमाचल भवन सदन में 1200 रुपए प्रतिदिन किराया देना होगा।

नेता प्रतिपक्ष के क्षेत्र में भारी नुक्सान, राजनीति से ऊपर उठकर मदद की मांग
सुक्खू ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र में भारी नुक्सान हुआ है। उन्होंने कहा कि इस विषय को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखा जाना चाहिए और उन्होंने स्वयं केंद्र सरकार के समक्ष इस क्षेत्र के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग रखी है। इसके अलावा धर्मपुर और करसोग क्षेत्रों में भी बारिश और भूस्खलन ने व्यापक क्षति पहुंचाई है।

राहत शिविर और मासिक किराया सहायता
सरकार ने आपदा से बेघर हुए लोगों को अस्थायी रूप से विश्राम गृहों में राहत शिविर के रूप में शरण दी है। इसके साथ ही उन्हें हर महीने 5000 रुपए किराए के रूप में दिए जाएंगे, बशर्ते प्रभावित व्यक्ति की स्थिति जिला प्रशासन (डीसी) या पटवारी द्वारा सत्यापित की गई हो।