Himachal: दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले सीएम सुक्खू, राज्य के हितों से जुड़े अहम मुद्दों पर की चर्चा

शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर से शिष्टाचार भेंट कर हिमाचल प्रदेश से संबंधित जलविद्युत परियोजनाओं और अन्य विकासात्मक विषयों को लेकर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने राज्य के जलविद्युत क्षेत्र से जुड़े कई वर्षों से लंबित मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बैठक के दौरान विशेष रूप से भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में हिमाचल प्रदेश से एक स्थायी सदस्य की नियुक्ति की पुरजोर मांग की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में जलविद्युत के माध्यम से एक अहम भूमिका निभाई है, लेकिन इसके बावजूद राज्य को उसकी न्यायोचित हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा संचालित कई जलविद्युत परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं, जिनकी लागत वर्षों पहले ही वसूल हो चुकी है, ऐसे में राज्य को इन परियोजनाओं से अधिक मुफ्त बिजली हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, ताकि राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके और स्थानीय लोगों को भी इसका लाभ मिल सके।

मुख्यमंत्री ने बीबीएमबी से हिमाचल प्रदेश को लंबित भुगतानों को तुरंत जारी करने की भी मांग की। उन्होंने विशेष रूप से बैरा-स्यूल जलविद्युत परियोजना का मुद्दा उठाया, जिसे वर्ष 1980-81 में बनाया गया था और जिसकी लागत भी पूरी तरह वसूल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि इस परियोजना को राज्य सरकार को हस्तांतरित किया जाए, ताकि प्रदेश को इसका पूर्ण लाभ मिल सके।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की लुहरी, सुन्नी और धौलसिद्ध परियोजनाओं के साथ-साथ एनएचपीसी की डुग्गर परियोजना को हिमाचल प्रदेश को सौंपने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान करने हेतु केंद्रीय मंत्री खट्टर का आभार भी प्रकट किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में इन परियोजनाओं का लागत मूल्यांकन चल रहा है और इसकी प्रक्रिया पूर्ण होते ही प्रदेश सरकार इनका अधिग्रहण करने को तत्पर है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने राजधानी शिमला के पास विकसित की जा रही जाठिया देवी टाऊनशिप के विकास के लिए केंद्र से विशेष सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया। उन्होंने शहरी विकास विभाग के अंतर्गत राज्य में चल रही अन्य परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की और उन्हें समय पर पूरा करने हेतु सहयोग की मांग की।

बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी और जलविद्युत परियोजनाओं के मामले में राज्य के साथ न्यायसंगत व्यवहार सुनिश्चित किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, प्रधान सचिव (वित्त) देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर तथा आवासीय आयुक्त मीरा मोहंती भी उपस्थित रहीं।
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