CM जयराम के विधायकों को निर्देश, बोले-बाहरी राज्यों से आए लोगों को क्वारंटाइन में रहने लिए करें प्रेरित

शिमला (योगराज): मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीरवार को वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग के माध्यम से विधायकों से उनके क्षेत्र के लोग जो बाहरी राज्यों में फंसे हैं और अपने घर वापस आना चाहते हैं, उनकी सूची पहले से तैयार करने को कहा ताकि कोविड-19 की रोकथाम के लिए उनके परिवारों को सामाजिक दूरी पृथीकरण (आइसोलेशन) के महत्व के बारे में पहले से ही जागरूक किया जा सके। उन्होंने कहा कि लगभग एक लाख लोग हिमाचल वापस पहुंच गए हैं और अन्य 60 हजार हिमाचली अगले कुछ दिनों में प्रदेश वापस पहुंच जाएंगे।

उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न भागों में फंसे हुए प्रदेश वासियों की सुरक्षा की जिम्मदारी प्रदेश सरकार की है, साथ ही यह सुनिश्चित किया है कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोग किसी प्रकार का संक्रमण न ले आएं जो दूसरों के लिए नुकसानदायक हो। उन्होंने कहा कि विधायक बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों पर बारीकी से निगरानी रखें और उन्हें क्वारंटाइन पर रहने के लिए प्रेरित करें।

उन्होंने कहा कि विधायक पंचायतों के प्रधानों और क्षेत्र के अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाकर कार्य करें ताकि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन में रखने के सभी आवश्यक प्रबन्ध किए जा सकें। उन्होंने कहा कि विधायक यह भी सुनिश्चित करें कि उनके सम्बन्धित क्षेत्रों की जनता सामाजिक दूरी का पालन करे और फेस कवर पहने। उन्होंने कहा कि इस महामारी के कारण देश और प्रदेश की आर्थिकी पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर विकासात्मक कार्यों और आर्थिकी गतिविधियां सृजित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जनता को इस पैकेज के बारे में शिक्षित करने के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि उन्हें इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश को इस पैकेज से अपार लाभ मिलेगा क्योंकि प्रदेश के 95 प्रतिशत उद्योग एमएसएमई श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं और प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र के लिए 50 हजार करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मजदूर श्रेणी को लाभ पहुंचाने के लिए अपने स्तर पर ही कुछ निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बीपीएल/प्राथमिकता वाले परिवारों के लाभार्थियों के चयन के लिए ऊपरी आय सीमा को बढ़ाकर 45000 रुपए प्रस्तावित किया। इससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम परिवारों की संख्या 1.50 लाख तक बढ़ जाएगी, जिससे वे 3.30 रुपए प्रति किलो गेहूं आटा और 2 रुपए प्रति किलो चावल रियायती दरों पर लेने के लिए पात्र हो जाएंगे। उन्होंने विधायकों को राजनीति पर आधारित विपक्ष द्वारा सोशल मीडिया और अन्य तरीकों से किया जा रहे दुष्प्रचार का जबाव जनता के सामने वास्तविक तथ्यों को रखकर देने को कहा।

वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग के दौरान संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज, भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह, उद्योग मंत्री विक्रम सिंह, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. राजीव सहजल, विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, शहरी विकास मंत्री सरवीन चैधरी, कृषि मंत्री राम लाल मारकंडा, ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर, वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर और भाजपा के सभी विधायकों ने अपने-अपने विचार सांझा किए।