GST एकत्रीकरण और Tax चोरी रोकने को उचित कदम उठाए आबकारी विभाग : जयराम

शिमला (योगराज/अभिषेक): जीएसटी एकत्रीकरण और टैक्स चोरी रोकने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उचित कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं। वीरवार को आबकारी एवं कराधान विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि जीएसटी एकत्रीकरण और टैक्स की चोरी रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए ताकि प्रदेश के लिए अधिकतम संसाधन जुटाए जा सकें। मुख्यमंत्री ने विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2020-2021 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के एकत्रीकरण के संबंध में विभाग के प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त किया। केाविड-19 केप्रभाव के बावजूद विभाग ने वित्त वर्ष 2020-21 में राज्य कोष के लिए 4703 करोड़ रुपए एकत्रित किए जबकि पिछले वित्त वर्ष इस अवधि के दौरान यह राशि 5066 करोड़ रुपए थी।

वर्तमान और पिछले वित्त वर्ष के संचयी राजस्व के घटते अंतर पर जताया संतोष

मुख्यमंत्री ने वर्तमान वित्त वर्ष और पिछले वित्त वर्ष के संचयी राजस्व के बीच घटते अंतर पर भी संतोष व्यक्त किया जो जुलाई, 2020 में 39 प्रतिशत से दिसम्बर, 2020 में 7 प्रतिशत हुआ। मुख्यमंत्री ने टैक्स चोरी का पता लगाने के लिए विभागीय प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया। इससे खामियों को दूर कर प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने में मदद मिलेगी। आबकारी एवं कराधान आयुक्त रोहन चंद ठाकुर ने प्रदेश के कुल आयकर में वृद्धि के लिए विभाग द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलों पर विस्तार से प्रस्तुति दी। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।

फील्ड अधिकारियों के प्रदर्शन पर निरंतर निगरानी रखने पर बल

प्रधान सचिव आबकारी एवं कराधान जेसी शर्मा ने फील्ड अधिकारियों के प्रदर्शन पर निरंतर निगरानी रखने पर बल दिया। उन्होंने ई-वे बिल के भौतिक सत्यापन, जीएसटी, आर 3बी की रिटर्न फाइङ्क्षलग के अनुपालन और राज्य के राजस्व में वृद्धि के लिए करदाताओं द्वारा फाइल रिटर्न में असंतुलन पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के भी निर्देश दिए।

करदाताओं की सुविधा के लिए नियमित करें संवाद

मुख्यमंत्री ने आबकारी एवं कराधान विभाग को करदाताओं की सुविधा के लिए उनके साथ नियमित संवाद करने और उन्हें जागरूक करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में आश्वासन दिया कि विभाग को पर्याप्त रूप से मजबूत किया जाएगा और ऐसी सभी सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा जो पारदॢशता और कुशल कामकाज के माध्यम से सरकार के राजस्व को अधिकतम करने के लिए प्रभावी और कुशल प्रशासन के लिए आवश्यक हैं।

लीगेसी केसिज रैजोल्यूशन स्कीम पर दिया जाए अधिक जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि लीगेसी केसिज रैजोल्यूशन स्कीम पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए ताकि समझौता फीस की अदायगी कर विरासत मामलों का समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि हालांकि इस योजना को चुनने की तिथि 30 सितम्बर, 2020 से बढ़ाकर 21 जनवरी, 2021 कर दी गई है लेकिन इस योजना के तहत गत वर्ष दिसम्बर माह तक वसूल किए गए 72 करोड़ रुपए पर्याप्त नहीं हैं। उन्होंने कहा कि विरासत मामलों को निपटाने और इस योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीति तैयार की जानी चाहिए।

करदाताओं में जागरूकता लाने के लिए जीएसटी एफएक्यूज पुस्तिका जारी

मुख्यमंत्री ने करदाताओं में जागरूकता लाने के लिए जीएसटी एफएक्यूज पुस्तिका भी जारी की। विभाग में विभिन्न अध्यादेशों के तहत क्षमता निर्माण व देश में उपलब्ध मॉडल्ज और सर्वोत्तम सेवाओं के अनुसरण के लिए गहन और पर्याप्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से व्यावसायिकता बढ़ाने पर बल दिया।