हिमाचल: सुक्खू सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में लिए बड़े फैसले, नौकरियों का खोला पिटारा

Edited By Vijay, Updated: 25 Jul, 2024 07:57 PM

cabinet meeting himachal

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जहां कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, वहीं विभिन्न विभागों में सैंकड़ों पदों को भरने की भी स्वीकृति प्रदान की गई।

शिमला (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जहां कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, वहीं विभिन्न विभागों में सैंकड़ों पदों को भरने की भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में मंत्रिमंडल ने राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से 9 सितम्बर तक शिमला में आयोजित करने की अनुशंसा की। मानसून सत्र के दौरान 10 बैठकें आयोजित होंगी। मंत्रिमंडल ने पुलिस जिला देहरा बनाने का निर्णय लिया है, जिसका मुख्यालय देहरा में होगा। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 39 नए पद सृजित किए जाएंगे और इन्हें शीघ्र भरा जाएगा। इसके अतिरिक्त, पुलिस चौकी डाडासीबा को एसडीपीओ देहरा के अंतर्गत और मझीन को एसडीपीओ ज्वालामुखी के अंतर्गत पुलिस थानों के रूप में स्तरोन्नत करने का निर्णय भी लिया गया है। इन थानों के संचालन के लिए 17-17 नए पद सृजित किए जाएंगे। नए पुलिस स्टेशनों की स्थापना के साथ ही पुलिस स्टेशन ज्वालामुखी के अंतर्गत एक नई पुलिस चौकी ज्वालामुखी सिटी और पुलिस स्टेशन देहरा के अंतर्गत पुलिस चौकी मोइन भी स्थापित की जाएगी। इन चौकियों में विभिन्न श्रेणियों के छह-छह पद सृजित किए जाएंगे। पुलिस स्टेशन रक्कड़ का अधिकार क्षेत्र एसडीपीओ ज्वालामुखी से एसडीपीओ देहरा को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। 

शून्य नामांकन वाले 89 प्राइमरी और 10 सैकेंडरी स्कूल होंगे बंद 
मंत्रिमंडल ने 2 किलोमीटर के दायरे के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों और 3 किलोमीटर के दायरे के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में पांच और इससे कम विद्यार्थियों की स्थिति में विलय करने को स्वीकृति प्रदान की। इसके अतिरिक्त शून्य नामांकन वाले 89 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों और 10 माध्यमिक विद्यालयों को बंद किया जाएगा। शिक्षा विभाग में शैक्षणिक स्टाफ को शैक्षणिक सत्र के अंत में प्रतिवर्ष स्थानांतरित किया जाएगा। हैंड टीचर और सैंटर हैड टीचर, मुख्याध्यापक और प्रधानाचार्य सहित सभी अध्यापक बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने सभी विद्यालयों को राष्ट्रगान के साथ प्रातःकालीन सभा का आयोजन करने और उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिदिन राष्ट्रीय ध्वज फहराने का भी निर्णय लिया। सभी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा एक अनिवार्य दैनिक पीरियड होगा और स्वास्थ्य एवं आयुष विभागों के सहयोग से सीपीआर और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।

विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे 335 पद
मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के धर्मपुर में एसडीपीओ कार्यालय स्थापित करने और विभिन्न श्रेणियों के 5 पद, जिला चम्बा में नए स्थापित किए गए एसडीपीओ कार्यालय चुवाड़ी के लिए विभिन्न श्रेणियों के 6 पद और नए पुलिस स्टेशन सिहुंता के लिए विभिन्न श्रेणियों के 22 पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में जिला कांगड़ा के इंदौरा में खोले गए नए एसडीपीओ कार्यालय में विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। जिला हमीरपुर के भोरंज में नए स्थापित पुलिस थाना में 6 पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान गई। जिला कुल्लू के कसोल में हाल ही में स्तरोन्नत किए गए पुलिस थाना मणिकर्ण के लिए 31 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। जल शक्ति विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से वर्क इंस्पैक्टर के 116, लोक निर्माण विभाग में जूनियर तकनीशियन (वर्क इंस्पैक्टर) के 25 पद भरने का निर्णय लिया गया। सीधी भर्ती के माध्यम से सिविल जज के 21 पद भरने, जिला कांगड़ा के देहरा में लोक निर्माण विभाग का वृत्त खोलने, ज्वालामुखी में लोक निर्माण विभाग मंडल खोलने सहित विभिन्न श्रेणियों के 26 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। जिला सोलन के कसौली विधानसभा क्षेत्र के धर्मपुर में जल शक्ति विभाग का मंडल तथा परवाणू में जल शक्ति विभाग का नया उपमंडल खोलने सहित 17 पदों को सृजित करने की मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की गई। जिला ऊना के गगरेट व अम्ब विद्युत मंडलों को पुनर्गठित कर हरोली में विद्युत मंडल खोलने को स्वीकृति प्रदान की तथा विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया। जिला कांगड़ा के जयसिंहपुर में खंड चिकित्सा कार्यालय खोलने तथा आवश्यक पदों का सृजन कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 16 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में कोषागार अधिकारी के 10 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। जिला कांगड़ा के टांडा स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के कॉर्डियोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफैसर का एक पद सृजित कर भरने तथा डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में योगा इंस्ट्रक्टर के 6 पद भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा के सुरानी विकास खंड में विभिन्न श्रेणियों के 8 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

फलों की खरीद के लिए नई दरें निर्धारित
मंत्रिमंडल ने मंडी मध्यस्थता योजना के तहत फलों की खरीद के लिए नई दरों की स्वीकृति प्रदान कर दी है। सेब, किन्नू, माल्टा, संतरा और आम फलों की खरीद 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से की जाएगी, जबकि गलगल की खरीद दर 10 रुपए प्रति किलोग्राम तय की गई है। सेब की खरीद प्रक्रिया 20 जुलाई से 31 अक्तूबर 2024 तक और आम की खरीद 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक सुनिश्चित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, किन्नू, माल्टा, संतरा और गलगल की खरीद 21 नवम्बर 2024 से 15 फरवरी 2025 तक की जाएगी।

3 मंत्रिमंडलीय उप-समितियों का गठन
मंत्रिमंडल ने 3 मंत्रिमंडलीय उप-समितियों के गठन का निर्णय लिया। मध्यस्थता और न्यायालय के मामलों के परीक्षण की उप-समिति के अध्यक्ष उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान होंगे, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य इसके सदस्य होंगे। दूसरी मंत्रिमंडलीय उप-समिति के अध्यक्ष तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी होंगे, आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा इस उप-समिति के सदस्य होंगे। यह उप-समिति एचपीएसईबीएल के मामलों का परीक्षण करेगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर तीसरी मंत्रिमंडलीय उप-समिति के अध्यक्ष होंगे, जिसके सदस्य तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा होंगे। यह उप-समिति अनुकंपा नियुक्तियों के मामलों का परीक्षण करेगी।

ये भी लिए निर्णय
बैठक में शिमला-धर्मशाला-शिमला (सप्ताह में सात दिन) के बीच उड़ानों के संचालन के लिए एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के पक्ष में समझौता ज्ञापन को 1 जुलाई, 2024 से 30 जून, 2025 तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने एकमुश्त छूट देते हुए स्टाम्प विक्रेताओं के पास उपलब्ध भौतिक स्टाम्प पेपर को 1 अगस्त, 2024 से 3 महीने तक इस्तेमाल की छूट का निर्णय लिया। बैठक में लोगों की सुविधा के लिए प्रागपुर, नगरोटा सूरियां एवं देहरा विकास खंडों का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया।
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