Himachal: ई-टैक्सी खरीदने पर मिलेगी 40% की सबसिडी, हजाराें कर्मचारियाें का मानदेय बढ़ा, पढ़ें सुक्खू कैबिनेट के बड़े फैसले

शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पर्यावरण संरक्षण से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में परिवहन विभाग को 1000 मौजूदा डीजल-पैट्रोल टैक्सियों को इलैक्ट्रिक वाहनों से बदलने की मंजूरी दी गई, जिसमें राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत 40 प्रतिशत सबसिडी का प्रावधान है। यह कदम राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा प्रयास माना जा रहा है।

मंत्रिमंडल ने सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में भी सक्रियता दिखाते हुई 1 अप्रैल, 2025 से विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय में 300 रुपए प्रति माह की बढ़ाैतरी को मंजूरी दी, जिससे राज्य के 510 अधिकारियों को फायदा होगा। इसमें गैर-जनजातीय क्षेत्रों के 403 और जनजातीय क्षेत्रों के 107 अधिकारी शामिल हैं। इसी तरह मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप एमएमसी शिक्षकों (टीजीटी, सीएंडवी, जेबीटी, लैक्चरर, डीपीई), आईटी कम्प्यूटर शिक्षकों, मिड-डे-मील कार्यकर्ताओं और अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय में 500 रुपए प्रतिमाह की वृद्धि को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। इन फैसलों से राज्य के हजारों कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी।

बैठक में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए 'प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना' और 'हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण परियोजना (जाइका चरण-2)' के कार्यान्वयन व निगरानी के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली को मंजूरी दी गई। यह प्रणाली विभागों, एसपीएनएफ और जाइका के बीच समन्वय बढ़ाएगी तथा परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी।

बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों को विनियमित करने हेतु ग्राम पंचायतों के लिए 'ग्रामीण क्षेत्र विकास दिशा-निर्देशों' के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित की गई। इसमें ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी सदस्य होंगे।

बैठक में राज्य सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों इत्यादि के अंतर्गत ग्रुप-ए, बी, सी और डी के पदों/सेवाओं में नियुक्ति के लिए विचार हेतु योग्य मेधावी खिलाड़ियों की सूची में 19 खेलों को शामिल करने को मंजूरी दी गई। इन खेलों में बेसबॉल, पैरा स्पोर्ट्स, रग्बी ट्रायथलॉन, बधिर खेल, मल्लखंब, कूडो, मोटर स्पोर्ट्स, पेंचक सिलेट, शूटिंग बॉल, सॉफ्ट टेनिस, रोल बॉल, टेनपिन बॉलिंग, रस्साकशी, तलवारबाजी, नेटबॉल, सेपक टकराव, वुशु और किक बॉक्सिंग शामिल हैं। वहीं शिक्षा क्षेत्र में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के लिए अलग राज्य कैडर बनाने और पहले चरण में 300 जॉब ट्रेनी पद सृजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में सोलन जिले में हरिपुर संधोली-2, सूरजमाजरा लुबाना और बद्दी ब्लॉक के चक्कन में 3 नए सरकारी प्राथमिक विद्यालय खोलने की भी मंजूरी दी गई।

बैठक में स्वास्थ्य विभाग को कई राहतें मिलीं। कैबिनेट ने नाहन मेडिकल कॉलेज के विस्तार के लिए नई भूमि पर निर्माण कार्य को हरी झंडी दी। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में नए स्नातकोत्तर व सुपर स्पैशियलिटी पाठ्यक्रमों के लिए कार्योत्तर अनुमति प्रदान की गई। आईजीएमसी शिमला, डाॅ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल काॅलेज एवं अस्पताल टांडा, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में एमरजैंसी मेडिसिन विभाग के 32 सहायक प्रोफैसर पदों को चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के तहत स्थानांतरित करने के स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। साथ ही, 'नई रैजीडैंट डॉक्टर्स नीति-2025' तैयार करने और सहायक स्टाफ नर्स नियुक्ति नीति बनाने को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।

नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु मूल निवासियों के लिए भू-स्थलीय सौर ऊर्जा परियोजनाओं की योजना में संशोधन किया गया। अब इसका नाम 'राजीव गांधी स्वरोजगार सौर ऊर्जा योजना' होगा, जिसमें जनजातीय क्षेत्रों में 5 प्रतिशत और गैर-जनजातीय क्षेत्रों में 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा। 100 किलोवाट से 2 मैगावाट तक की परियोजनाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

पर्यटन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए 'पर्यटन निवेश संवर्धन परिषद' की स्थापना को मंजूरी दी गई, जो पारदर्शी तरीके से निवेश का मूल्यांकन व सुगमता सुनिश्चित करेगी। फार्मा इकाइयों के लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल आदि की आपूर्ति हेतु हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम (HPSIDC) को नोडल एजैंसी नामित किया गया।

बैठक में पुरुष अनुबंध कर्मचारियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश देने का निर्णय लिया गया। छात्रों के लिए 'डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना' में संशोधन कर स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए 1 प्रतिशत  ब्याज दर पर ऋण और परिवार आय सीमा को 4 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए प्रति वर्ष करने को मंजूरी दी गई। इसके अलावा बैठक में पूंजी निवेश 2025-26 के लिए विशेष सहायता योजना के संदर्भ में 'हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन नियम, 2014' में संशोधन को भी हरी झंडी दी गई।