कांगड़ा में 15वें वित्तायोग की राशि जारी न करने जिप उपाध्यक्ष ने उठाए सवाल

Edited By prashant sharma, Updated: 16 Sep, 2020 12:15 PM

zp vice president raised questions about 15th finance commission

जिला परिषद कांगड़ा के उपाध्यक्ष विशाल चंबियाल 15वें वित्तायोग की धनराशि को आए 15 दिन बीतने के बाद भी जारी न करने पर पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार समय पर पंचायत चुनाव करवाने की बात कह रही है

धर्मशाला (तनुज) : जिला परिषद कांगड़ा के उपाध्यक्ष विशाल चंबियाल 15वें वित्तायोग की धनराशि को आए 15 दिन बीतने के बाद भी जारी न करने पर पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार समय पर पंचायत चुनाव करवाने की बात कह रही है जबकि पैसा अभी तक जारी नहीं किया गया जो कि विकास कार्यों पर खर्च होना है। मंगलवार को धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान चंबियाल ने कहा कि कोरोना संकट की घड़ी में सरकार को पंचायत चुनाव करवाने की जल्दी पड़ी है। उन्होंने कहा कि पंचायत समिति और जिला परिषद का पैसा न जाने क्यों रोक रखा है? यह भी पहली बार नहीं हुआ है। जिला परिषद के बजट को पहले ही कम कर दिया गया है, ऐसे में वो राशि भी समय न मिलने से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। 

उन्होंने कहा कि इससे तो बेहतर है सरकार जिला परिषद व पंचायत समिति के पदों को ही समाप्त कर दे। इन्हें डाकिया बनाना से क्या फायदा है जब यह विकास कार्य ही नहीं करवा पाएंगे। उन्होंने कहा कि जिला परिषद कि पिछली बैठक में कुछ प्रस्ताव आए थे, जिन्हें पार्षदों ने यह कहते हुए पारित नहीं किया था कि जब तक 15वें वित्त आयोग का पैसा नहीं आता, इन्हें पारित न किया जाए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बावजूद इसके जिला परिषद चेयरमैन और डीपीओ द्वारा उक्त प्रस्तावों को पारित कर दिया गया है, जिस पर मंगलवार को आयोजित जिला परिषद की बैठक में पार्षदों ने विरोध जाहिर किया है।

3 हथियार पर लाईसेंस नवीनीकरण न होने के आदेशों पर पुनर्विचार करे सरकार

जिला परिषद उपाध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि यदि व्यक्ति के पास 3 हथियार होंगे तो तीसरे का नवीनीकरण नहीं होगा। तीसरा हथियार सरकार के पास जमा करवाना पड़ेगा तथा इस हथियार को न तो दूसरे को बेच सकते हैं और न परिवार के दूसरे सदस्य के नाम पर पंजीकृत करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों ने जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिए हथियार रखे होते हैं, अब न तो किसान दो से अधिक हथियार होने पर न तो किसी को बेच सकते हैं और न ही किसी दूसरे के नाम कर सकते हैं। उन्होंने सरकार को इस निर्णय पर पुनर्विचार कर इसे वापिस लेने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने उपायुक्त कांगड़ा के भी जल्द स्वस्थ होने की कामना की है।
 

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