विधानसभा में 56683 करोड़ का करमुक्त बजट ध्वनिमत से पारित

शिमला (कुलदीप): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए गत 17 मार्च को प्रस्तुत किए गए करमुक्त बजट को विधानसभा में बुधवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। संशोधित रूप से अब बजट में 56683 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने बजट को पारित करने के लिए सदन में हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस सरकार के इस पहले बजट पर 1 अप्रैल, 2023 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष से अमल होगा। बजट में सरकारी क्षेत्र में 25000 क्रियाशील पदों को भरने एवं जल शक्ति विभाग में 5000 पदों को भरने की घोषणा की गई है। इसके अलावा सरकार ने वर्ष 2023-24 में 20 हजार करोड़ रुपए निजी निवेश का लक्ष्य रखा है, जिससे 90000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया गया है। बजट में हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 

इसके तहत इलैक्ट्रिक व्हीकल (ट्रक, बस व टैक्सी) खरीद के लिए 50 फीसदी सबसिडी दी जाएगी। इसी तरह प्राइवेट ऑप्रेटर्स को चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए भी 50 फीसदी सबसिडी दी जाएगी। प्रदेश के युवाओं को उनकी अपनी अथवा लीज पर ली गई भूमि पर 250 किलोवाट से 2 मैगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 40 फीसदी सबसिडी देने का निर्णय लिया गया है। बजट में न्यूनतम दिहाड़ी में 25 रुपए बढ़ौतरी करते हुए उसे 375 रुपए करने के अलावा 20000 मेधावी छात्राओं को इलैक्ट्रिक स्कूटी खरीदने के लिए 25 हजार सबसिडी देने की बात कही गई है। इसके अलावा विधायक क्षेत्र विकास निधि को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2.10 लाख रुपए और विधायक ऐच्छिक निधि को 12 लाख रुपए से बढ़ाकर 13 लाख रुपए किया गया है। 

मुख्यमंत्री ने बजट में 13 नई योजनाओं को शुरू करने की घोषणा भी की है। इसमें राजीव गांधी गवर्नमैंट मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी सुरक्षित बचपन अभियान, कृषि विकास हेतु हिम उन्नति, दुग्ध क्षेत्र के विस्तार के लिए हिम गंगा, मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना, मुख्यमंत्री ग्रीन कवर मिशन, मुख्यमंत्री सड़क एवं रखरखाव योजना, राजीव गांधी स्वरोजगार योजना, सद्भावना योजना-2023 और मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा योजना शामिल है। गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहे प्रदेश में विकास कार्य के लिए बजट में 100 रुपए में से 29 रुपए ही उपलब्ध हो पाए हैं। बजट में इस बार 26 रुपए वेतन, 16 रुपए पैंशन, 10 रुपए ब्याज अदायगी, 10 रुपए ऋण अदायगी और 9 रुपए स्वायत्त संस्थानों के लिए ग्रांट देने के लिए रखे गए हैं। 

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