Mandi: गरीब परिवारों के लिए आशियाने का सपना हुआ साकार, स्वर्ण जयंती आश्रय योजना बनी सहारा

मंडी (रजनीश): घर बनाने का सपना देख रहे गरीब परिवारों के लिए प्रदेश सरकार की स्वर्ण जयंती आश्रय योजना खुशियों की सौगात बनकर आई है। इस योजना ने प्रदेश सहित मंडी जिले के जरूरतमंदों को न केवल छत का सहारा दिया, बल्कि जीवन में नया उजाला भी भर दिया।

जब बारिश में बह जाता था घर का सुकून...
सदर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत साईगलू के मान सिंह कभी परिवार सहित एक कच्चे कमरे में जिंदगी गुजारते थे। बरसात में पानी अंदर भर जाता, तो रातें बेचैनी में कटतीं। मजदूरी से जो थोड़ा-बहुत कमाया, वह बेटी की शादी में लगा दिया। ऐसे में पक्के मकान का सपना दूर की बात थी। लेकिन एक दिन पंचायत में इस योजना की जानकारी मिली और मान सिंह ने आवेदन कर दिया। सरकार से 1.5 लाख रुपये की मदद मिली और अब उनके पास दो पक्के कमरों का आशियाना है।

पहले डर के साये में जिंदगी गुजार रहा था हरि सिंह का परिवार
बीर-तुंगल के हरि सिंह का परिवार भी पहले कच्चे मकान की दीवारों से उम्मीद लगाए बैठा था। चार बेटियों और एक बेटे के साथ बरसात के दिनों में अनहोनी की आशंका बनी रहती थी। फिर उन्हें इस योजना के बारे में पता चला। सरकार ने 1.5 लाख रुपए की सहायता दी और मेहनत की कमाई जोड़ते हुए उन्होंने चार कमरों का पक्का घर बना लिया। हरि सिंह कहते हैं कि अगर सरकार की मदद न मिलती, तो आज भी हम उसी कच्चे घर में रहते।

लाभ सिंह के परिवार को अब नहीं सताएगी बरसात और गर्मी
बग्गी पंचायत के लाभ सिंह पहले अपने परिवार के साथ टपकती छत के नीचे रहने को मजबूर थे, लेकिन स्वर्ण जयंती आश्रय योजना ने उनके सपनों को नया रंग दिया। सरकार से मिली आर्थिक मदद से तीन पक्के कमरे बन चुके हैं और लैंटर भी तैयार हो गया है। अब न बरसात की चिंता है और न ही गर्मी का डर।

356 परिवारों को मिली मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता
उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में मंडी जिले में 356 जरूरतमंद परिवारों को 5.34 करोड़ रुपए की सहायता स्वीकृत की गई है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के गरीब परिवारों को मकान बनाने में आर्थिक मदद दी जा रही है।

कैसे उठाएं योजना का लाभ?

1. हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र।
2. सालाना आय 50 हजार रुपए से कम होनी चाहिए।
3. अपने नाम पर मकान बनाने के लिए जमीन होनी चाहिए।
4. आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ग्राम सभा का प्रस्ताव और जमीन के दस्तावेज के दस्तावेज होने चाहिए।

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