Shimla: तुर्की के साथ अन्य देशों से आयात सेब की समीक्षा करे केंद्र : सुक्खू

शिमला (हैडली): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट कर तुर्की सहित अन्य देशों से आयात किए जाने वाले सेब की समीक्षा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ आतंकवाद को लेकर उपजे विवाद के बाद तुर्की से आने वाले सेब पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या फिर इस पर आयात शुल्क को 100 फीसदी बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि हिमाचल प्रदेश के बागवानों को इससे नुक्सान न हो। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए उदार वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा लंबित धनराशि शीघ्र जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को अवगत करवाया कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल को वर्ष 2032 तक आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू कर रही है और वर्तमान योजनाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है।

उन्होंने प्रधानमंत्री को प्रदेश सरकार की पर्यटन, हरित ऊर्जा, विद्युत और अन्य क्षेत्रों में की गई पहल के बारे में जानकारी दी। उन्होंने जलविद्युत परियोजनाओं में राज्य के हितों की रक्षा की पैरवी की। उन्होंने इन परियोजनाओं को राज्य को लौटाने के लिए समय सीमा तय करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने जलविद्युत परियोजनाओं में राज्यों के अधिकारों की भी पुरजोर वकालत की और मुफ्त रॉयल्टी तथा 40 वर्ष पूरे कर चुके पीएसयू तथा सीपीएसयू को राज्य को सौंपने का मामला भी उठाया। उन्होंने 40 वर्ष पूरा कर चुकी परियोजनाओं से अधिशेष भूमि वापस करने और योजना लागत पूरी करने के उपरांत रॉयल्टी में बढ़ौतरी से संबंधित मामला भी उठाया। उन्होंने जलविद्युत परियोजनाओं में राज्यों के अधिकारों की भी पुरजोर वकालत की और मुफ्त रॉयल्टी और 40 वर्ष पूरे कर चुके पीएसयू तथा सीपीएसयू को राज्य को सौंपने का मामला भी उठाया।

उन्होंने प्रदेश की ऊर्जा नीति के अनुसार रॉयल्टी संबंधी मामला भी उठाया। सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार पहले 12 वर्ष के लिए 12 फीसदी, उसके उपरांत 18 वर्ष के लिए 18 फीसदी तथा इसके बाद 10 वर्ष के लिए 30 फीसदी रॉयल्टी का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कार्यरत निजी कम्पनियां सरकार की ऊर्जा नीति की अनुपालना कर रही हैं। उन्होंने केंद्रीय पीएसयू को भी इस नीति को अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री की मांगों को सुना और सेब के आयात संबंधी मामले की समीक्षा करने तथा अन्य मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।