Himachal News: पटवारी व कानूनगो का अल्टीमेटम समाप्त, लौटाएंगे अतिरिक्त कार्यालयों की चाबी

शिमला (भूपिन्द्र): पटवारी व कानूनगो का अल्टीमेटम समाप्त हो गया है। वीरवार को पटवारी व कानूनगो अतिरिक्त कार्यालयों की चाबियां संबंधित तहसीलदारों व एसडीएम को लौटाएंगे। उधर, सरकार ने पटवारियों व कानूनगो को दो टूक चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने हड़ताल की तो वे इसके परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहें। ऐसे में अब पटवारी-कानूनगो व सरकार आमने-सामने आ गए हैं। प्रदेश सरकार ने पिछली मंत्रिमंडल की बैठक में पटवारियों व कानूनगो का जिला से स्टेट कैडर कर दिया था। इसका पटवारी व कानूनगो विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि इससे उनकी वरिष्ठता सूची पर असर पड़ेगा।

इसके अलावा उनकी भर्ती जिला कैडर पर हुई है। वह सरकार से नए भर्ती होने वाले पटवारियों व कानूनगो का स्टेट कैडर करने की मांग कर रहे हैं। इसके विरोध स्वरूप पटवारी व कानूनगो ने आपदा को छोड़कर ऑनलाइन काम बंद कर दिया है। इसके बाद संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ के बैनर तले 17 जुलाई को कुल्लू की बैठक में उन्होंने सरकार को 24 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन अभी तक सरकारी स्तर पर इनसे कोई भी वार्ता नहीं हुई है। वहीं 25 जुलाई को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक है। पटवारी व कानूनगो की नजर अब वीरवार को होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक पर है।

यदि बैठक में सरकार ने अपना पिछला निर्णय वापस नहीं लिया तो वे वीरवार को ही उन पटवार कार्यालयों की चाबियां तहसीलदारों व एस.डी.एम. को सौंप देंगे, जिसका पटवारियों के पास अतिरिक्त दायित्व है। इससे इन पटवार कार्यालयों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उधर, सरकार ने भी अपने तेवर कड़े कर दिए हैं। उन्होंने पटवारियों व कानूनगो को हड़ताल पर न जाने की चेतावनी दी है तथा हड़ताल करने पर उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा है।

राज्य में पटवारियों व कानूनगो के 3,350 पद स्वीकृत
राज्य में पटवारी व कानूनगो के करीब 3,350 पद स्वीकृत हैं। इनमें से पटवारियों के 250 तथा पटवारियों के करीब 168 पद खाली पड़े हैं। हालांकि इनमें से सरकार ने 50 पद सेवानिवृत्त कानूनगो तथा 35 पद सेवानिवृत्त पटवारियों को पुनर्नियुक्ति करके भरे हैं। उसके बाद भी कानूनगो के 200 व पटवारियों के 133 पद अभी भी खाली पड़े हैं। इनका अतिरिक्त दायित्व साथ लगते पटवार कार्यालय के पटवारियों को सौंपा गया है, जिनकी चाबी लौटाने की बात पटवारी व कानूनगो कर रहे हैं।

मांगें नहीं मानीं तो संघर्ष करेंगे तेज : चौधरी
संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष सतीश चौधरी ने कहा कि सरकार पटवारियों व कानूनगो की मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि वे वीरवार को अतिरिक्त दायित्व वाले कार्यालयों की चाबियां संबंधित तहसीलदारों व एस.डी.एम. को सौंप देंगे। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो संघर्ष को और तेज किया जाएगा।

कार्य करें पटवारी व कानूनगो : जगत
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि पटवारियों व कानूनगो का स्टेट कैडर किया जाएगा। यह निर्णय प्रदेश हित में लिया गया है। उन्होंने पटवारियों व कानूनगो से पूर्व की भांति अपना कार्य करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने दो टूक कहा कि यदि पटवारी व कानूनगो हड़ताल पर गए तो वे उसके परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहें।