Edited By Kuldeep, Updated: 04 Apr, 2025 06:27 PM
हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 106 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इससे राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। गत वर्ष राज्य ने इस योजना के तहत 92 फीसदी लक्ष्य हासिल किया था।
शिमला (भूपिन्द्र): हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 106 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इससे राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। गत वर्ष राज्य ने इस योजना के तहत 92 फीसदी लक्ष्य हासिल किया था। कंपनियों के पास ट्रैक्टर उपलब्ध नहीं होने तथा चुनाव आचार संहिता लगने के कारण लक्ष्य को 100 फीसदी हासिल नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार राज्य सरकार ने स्वीकृत राशि से अधिक रुपए को खर्च करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत सिविल वर्क के लिए 25 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यह राशि 20 परियोजनाओं के लिए मंजूर की गई है।
इसके अलावा प्रमुख रूप से ब्लू बैरी प्रोजैक्ट के लिए 5 करोड़, माइक्रो इरिगेशन के लिए 44 करोड़, पारंपरिक खेती के लिए 7 करोड़, भूमि के स्वास्थ्य के लिए 3.91 करोड़, एग्रो फोरैस्ट्री के लिए 1.56 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके अलावा इस योजना के तहत अन्य योजनाओं के लिए भी राशि मंजूर की गई है। इसके अलावा नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए भी इस परियोजना के तहत राशि मिली है। इसके तहत 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शुरू की है। हिमाचल प्रदेश में इस योजना का कार्यान्वयन कृषि विश्वविद्यालय, बागवानी विश्वविद्यालय, कृषि विभाग, राज्य कृषि विपणन बोर्ड, उद्योग विभाग तथा बागवानी विभाग द्वारा किया जा रहा है।
इस वर्ष 200 करोड़ बजट लेने का रखा है लक्ष्य
सचिव कृषि एवं बागवानी सी. पालरासू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस वर्ष केंद्र से 200 करोड़ का बजट लेने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है। गत वर्ष भी राज्य ने 92 फीसदी लक्ष्य हासिल किया था।
