Shimla: 18.96 लाख परिवारों का ई-परिवार रजिस्टर से हुआ पंजीकरण

शिमला (हैडली): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 27 अप्रैल, 2024 से ई-परिवार रजिस्टर का कार्यान्वयन अनिवार्य किया गया है और इस पहल के तहत 18.96 लाख परिवारों (99.84 प्रतिशत) का पंजीकरण किया जा चुका है। पहली दफा दिसम्बर, 2024 से इसी पोर्टल पर पशुधन का पंजीकरण भी शुरू किया गया है। यह बात उन्होंने शनिवार को यहां ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए वर्ष 2024-25 के दौरान ग्राम पंचायत भवनों में 780 कॉमन सर्विस सैंटर (सीएससी) स्थापित किए गए हैं।

परिवार नकल, विवाह प्रमाण पत्र और बीपीएल प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं अब ई-परिवार पोर्टल और ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध हैं। वर्ष 2024-25 में अब तक 11,016 परिवार नकल, 3595 विवाह प्रमाण पत्र तथा 5004 बीपीएल प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मनरेगा मजदूरी में 60 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि की है, जिससे यह 240 से बढ़कर 300 रुपए प्रतिदिन हो गई है। प्रदेश सरकार ने मनरेगा श्रमिकों के लिए टाॅप-अप धनराशि के रूप में 201.51 करोड़ जारी किए हैं।

उन्होंने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों की आय बढ़ाने के लिए हाल ही में 7 फूड वैन आबंटित की गई हैं और अगले वित्त वर्ष में 60 और फूड वैन उपलब्ध करवाई जाएंगी। राज्य के पर्यटन विभाग और पर्यटन विकास निगम के निर्माणाधीन सभी होटलों में स्वयं सहायता समूहों के लिए दुकानें आबंटित की जाएंगी। स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद जैसे साबुन आदि भी एचपीटीडीसी के होटलों को उपलब्ध करवाए जाएंगे, ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके।

उन्होंने विभाग को स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों तथा प्राकृतिक खेती उत्पादों के विपणन में सुधार लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन बिक्री को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने हिम-ईरा ई-कॉमर्स वैबसाइट शुरू की है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने विभाग को सभी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए तथा अधिकारियों को लोगों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए सक्रियता से कार्य करने को कहा।

बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, सचिव राजेश शर्मा, निदेशक राघव शर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन शिवम प्रताप सिंह, निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी डा. निपुण जिंदल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।