Edited By Kuldeep, Updated: 13 Nov, 2024 04:36 PM
सस्ते राशन के डिपुओं में राशन की आपूर्ति को लेकर गड़बड़ी हो रही है। पूरे प्रदेश के लिए एपीएल व एपीएलटी परिवारों के लिए हर माह 14 किलो आटा और 6 किलो चावल की एलोकेशन की जा रही है।
शिमला (राजेश): सस्ते राशन के डिपुओं में राशन की आपूर्ति को लेकर गड़बड़ी हो रही है। पूरे प्रदेश के लिए एपीएल व एपीएलटी परिवारों के लिए हर माह 14 किलो आटा और 6 किलो चावल की एलोकेशन की जा रही है, लेकिन प्रदेश के अधिकांश जिलों में निगम के गोदामों से कहीं पर 8 किलो आटा, कहीं 10 किलो और कहीं 11 किलो आटा और 5 किलो चावल प्रति राशन कार्ड के हिसाब से बिल काटे जा रहे हैं। यही नहीं, एनएफएसए के आटा और चावल का इन कार्डों का बिल भी एलोकेशन के हिसाब से न काटकर कम मात्रा में बिल काटे जा रहे हैं।
यह खुलासा प्रदेश डिपो संचालक समिति ने किया है। प्रदेश डिपो संचालक समिति के प्रदेशाध्यक्ष अशोक कवि ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व विभाग से इस मामले पर जांच मांगी है। समिति ने विभाग से मांग की है कि इस सारे मामले की जांच गहनता से करवाकर दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। समिति पदाधिकारियों ने कहा कि इससे जहां प्रदेश के लोगों को खुले बाजार से महंगे दामों पर राशन खरीदने पर मजबूर होना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार की छवि भी खराब हो रही है। सरकार को प्रदेश भर के खाद्य आपूर्ति निगम के गोदामों का रिकॉर्ड खंगालने के आदेश सतर्कता विभाग को जारी करने चाहिए।
राशन में ऊपरी स्तर पर होते हैं घोटाले, निशाना डिपो धारकों को बनाया जाता है
समिति अध्यक्ष ने कहा कि घोटाले ऊपरी स्तर पर होते हैं और निशाना डिपो धारकों को बनाया जाता है। विभाग एलोकेशन गोदामों में राशन की उपलब्धता को देखकर ही करता है, फिर डिपो धारकों के बिल कम आटा और चावल के क्यों काटे जा रहे हैं, जबकि खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से डिपो धारकों का परमिट पूरा काटा जा रहा है। यह जांच का विषय है।
