सीआईडी की एसआईटी को मिली बड़ी कामयाबी, आरोपियों से रिकवर किए 42 लाख

Edited By Kuldeep, Updated: 28 Feb, 2023 04:50 PM

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सेब बागवानों के साथ हुए करोड़ों के गड़बड़झाले में सी.आई.डी. की एस.आई.टी. के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। 2 मामलों में ही आरोपी आढ़तियों से धोखाधड़ी के 42 लाख रुपए रिकवर हो गए हैं।

शिमला (रमेश सिंगटा): सेब बागवानों के साथ हुए करोड़ों के गड़बड़झाले में सी.आई.डी. की एस.आई.टी. के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। 2 मामलों में ही आरोपी आढ़तियों से धोखाधड़ी के 42 लाख रुपए रिकवर हो गए हैं। इससे प्रभावित बागवानों को बड़ी राहत मिली है। 3 में से 2 आरोपी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले हैं, जबकि एक का ताल्लुक हिमाचल प्रदेश से है। अभी आरोपियों के पास करीब 30 लाख और फंसे हुए हंै। अब इस धनराशि के  भी रिकवर होने के पूरे आसार हैं। आरोपियों को सी.आई.डी. ने पैसे लौटाने के लिए मोहलत दी है। अगर तय तारीख तक पैसे नहीं लौटाए तो इनकी गिरफ्तारी होगी। अभी गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो पाई है, क्योंकि ये एस.आई.टी. को सहयोग कर रहे हैं।

पहला मामला
चौपाल के मड़ावग की मोनिका कलेट की शिकायत पर सी.आई.डी. ने मामला दर्ज किया है। इसकी पराला फल एवं सब्जी मंडी में आढ़त है। वहां से गाजियाबाद के नूर आलम कुरैशी ने करीब 36 लाख रुपए के सेब की खरीद की। यह खरीद पिछले साल की थी, लेकिन खरीद का सारा पैसा हड़प कर गया। जांच आरंभ हुई तो सी.आई.डी. को काफी कसरत करनी पड़ी। अब आरोपी ने 18 लाख रुपए लौटा दिए हैं। शेष पैसा भी लौटाने का भरोसा दिया है।

दूसरा मामला
पराला मंडी में ही किसान ग्लोबल फर्टिलाइजर फर्म ने ही गड़बड़झाला किया। सेब बागवानों से कुल 36 लाख रुपए का सेब खरीदा। यह खरीद 2021 और 22 में की गई, लेकिन पैसा देने से इंकार कर दिया। इनमें भी गाजियाबाद के नूर आलम कुरैशी, शाहदाब और हिमाचल निवासी लाल चंद श्याम को आरोपी बनाया गया है। इस मामले में भी 24 लाख रुपए की रिकवरी हुई है।

कितने मामले हैं दर्ज
सी.आई.डी. अब तक कुल 145 मामले दर्ज कर चुकी है। अगर हड़पी गई धनराशि नहीं लौटाई गई तो शिकायतों को लेकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिन मामलों में जांच पूरी होती है, उनमें कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जा रही है। 90 से अधिक मामलों में या तो चार्जशीट दाखिल की गई है अथवा क्लोजर रिपोर्ट तैयार की गई। अब तक 40 से अधिक आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सी.आई.डी. ने अधिकांश शिकायतों में बागवानों को राहत देने के प्रयास किए हैं।

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