Shimla: शहरी विकास को केंद्र से 366 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी : विक्रमादित्य

शिमला (भूपिन्द्र): हिमाचल प्रदेश में शहरी विकास और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार से बड़ी सौगात मिली है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्य सरकार द्वारा भेजे गए करीब 600 करोड़ रुपए के प्रस्तावों में से 366 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। यह जानकारी लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंगलवार को शिमला में पत्रकार वार्ता में दी।

मंत्री ने बताया कि शिमला की सब्जी मंडी के पुनर्विकास के लिए 140 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। यह परियोजना शहर के बीचोंबीच एक आधुनिक लैंडमार्क के रूप में विकसित होगी, जिसमें यहां आधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लैक्स, मल्टीलेवल पार्किंग, नगर निगम कार्यालय, होटल, फूड कोर्ट, मल्टीस्क्रीन और वेयरहाऊस जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।इसके अलावा, हमीरपुर के पुराने एच.आर.टी.सी. बस स्टैंड के पुनर्विकास के लिए 80 करोड़ के साथ अतिरिक्त 30 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। यहां एक आधुनिक सिटी सैंटर विकसित किया जाएगा। इसमें कन्वेंशन सैंटर, पार्किंग, कमर्शियल स्पेस, गेमिंग जोन और अन्य सुविधाएं शामिल होंगी। धर्मशाला नगर निगम के लिए नेबरहुड इम्प्रूवमैंट प्लान के तहत 20 करोड़ रुपए की परियोजना भी स्वीकृत हुई है। इन परियोजनाओं से न केवल शहरी आधारभूत ढांचा मजबूत होगा, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

15 अप्रैल से शुरू होगा 1500 कि.मी. सड़कों पर काम
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2300 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रही लगभग 1500 किलोमीटर लंबी 294 सड़कों के टैंडर हो चुके हैं और 15 अप्रैल से निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने ने कहा कि पी.एम.जी.एस.वाई. के चौथे चरण के तहत निर्णय लिया गया है कि जिन ठेकेदारों ने पहले के कार्य पूरे नहीं किए, उन्हें नए प्रोजैक्ट नहीं दिए जाएंगे। एक ठेकेदार को अधिकतम 7 काम और 100 करोड़ रुपए से अधिक का कार्य नहीं दिया जाएगा। 70 प्रतिशत कार्य पूरा करने के बाद ही आगे के प्रोजैक्ट दिए जाएंगे।

अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर बोलना किसी का ठेका नहीं है
विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर बोलना किसी का ठेका नहीं है, यह हर नागरिक का अधिकार और दायित्व है। उन्होंने कहा कि ईरान, अमेरिका और इजरायल से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाना पूरी तरह उचित है। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट देशों, में हिमाचल के करीब 45 हजार लोग और उनके परिवार रहते हैं। प्रदेश के लोगों की सुरक्षा और चिंता को उठाना सरकार का दायित्व है। मंत्री ने एल.पी.जी. की संभावित किल्लत पर भी चिंता जताई। फिलहाल घरेलू उपभोक्ताओं को समस्या नहीं है, लेकिन हालात बने रहे तो असर पड़ सकता है।

तीसरा मोर्चा बनाना सभी का अधिकार है
विक्रमादित्य सिंह ने तीसरे मोर्चे की चर्चाओं पर कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी राजनीतिक सोच के साथ आगे बढ़ने का अधिकार है। चुनावों से पहले इस तरह की चर्चाएं आम होती हैं और कुछ असंतुष्ट तत्व तीसरे मोर्चे के प्रयास कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसा मोर्चा व्यावहारिक (वायबल) नहीं लगता, क्योंकि आज के दौर में मतदाता मोर्चे नहीं बल्कि विश्वसनीय नेतृत्व को महत्व देता है।