Edited By Kuldeep, Updated: 26 Mar, 2025 10:20 PM

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बुधवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 62,387 करोड़ का बजट ध्वनि मत से पारित हुआ।
शिमला (राक्टा): हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बुधवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 62,387 करोड़ का बजट ध्वनि मत से पारित हुआ। इस संबंध में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक 2025 को सदन पुर: स्थापित किया और उसे सदन ने दोपहर बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। विनियोग विधेयक पारित होने के साथ अब सरकार राज्य की संचित निधि से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 62387 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर सकेगी। गौर हो कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने बीते 17 मार्च को आगामी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रदेश विधानसभा में बजट पेश किया था। बजट में मुख्यमंत्री ने करीब 1 दर्जन नई योजनाओं का ऐलान किया है। बजट में किसी प्रकार के नए कर का कोई प्रावधान नहीं किया गया है और कई वर्गों को सौगात दी गई है।
बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि व सामाजिक सुरक्षा को प्रमुखता दी गई है। साथ ही युवाओं, किसानों, महिलाओं, कर्मचारियों और वृद्धजनों के लिए बजट में अहम घोषणाएं हुई हैं। बजट में 25 हजार युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है। साथ ही बजट में 15 मई से कर्मचारियों को 3 फीसदी डीए देने, आऊटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 12,750 रुपए देने एवं 15 मई से प्रथम चरण में 70 से 75 वर्ष आयु वर्ग के पैंशनरों को एरियर का भुगतान वित्तीय वर्ष के दौरान करने की घोषणा की गई है। इसी तरह प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों व अधिकारियों के बकाया एरियर का चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं पर अब आगामी 1 अप्रैल से अमल होगा।
बढ़ गया बजट का आकार
मुख्यमंत्री ने पहले 58,514 करोड़ का बजट पेश किया था, जिसका आकार अब बढ़कर 62,387 करोड़ हो गया है। सदन में बजट पारित होने पर सत्तापक्ष के सदस्यों ने अपनी अपनी मेजों को भी थपथपाया।
नशे पर प्रहार को स्पैशल टास्क फोर्स होगी गठित
राज्य सरकार ने बजट में दिहाड़ीदारों और मनरेगा मजदूरी में भी बढ़ौतरी की है। बजट में नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए स्पैशल टास्क फोर्स (एस.टी.एफ.) बनाने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही बजट में आगामी वित्त वर्ष में 1 लाख नए किसानों को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है। 3 लाख का कृषि कर्ज चुकाने के लिए वन टाइम सैटलमैंट पॉलिसी लाने की भी घोषणा की गई है।
दूध के दाम में भी की गई बढ़ौतरी की घोषणा
बजट में आगामी वित्त वर्ष में गाय के दूध की प्रति लीटर खरीद 45 से बढ़ाकर 51 व भैंस के दूध के दाम 55 से बढ़ाकर 61 रुपए किए जाने की घोषणा की गई है। इसी तरह सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के विस्तार की भी बात बजट में कही है। इसके तहत 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच 21 वर्ष की आयु पूरी करने वाली युवतियों, दूसरों के घरों में काम करने वाली महिलाओं, उनकी बेटियों व विधवाओं की पुत्रियों के लिए भी 1500 रुपए देने की घोषणा की है।