श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना मंदिर प्रबंधन की प्राथमिकता: विक्रमादित्य सिंह

Edited By Jyoti M, Updated: 03 Sep, 2025 05:24 PM

providing facilities to devotees is the priority of the temple management

लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को तारा देवी मंदिर परिसर के सभागार में आयोजित श्री तारा देवी मंदिर न्यास और संकट मोचन मंदिर न्यास की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध...

शिमला। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को तारा देवी मंदिर परिसर के सभागार में आयोजित श्री तारा देवी मंदिर न्यास और संकट मोचन मंदिर न्यास की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना मंदिर प्रबंधन की प्राथमिकता है और अधिक से अधिक सुविधाएं श्रद्धालुओं को देने के लिए समय-समय पर कदम उठाते रहे। उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर में विकास कार्य संतुलित तरीके से किए जाएं। उन्होंने कहा कि शिमला के दोनों मंदिर विश्व प्रसिद्ध है और यहां पर हर साल लाखों श्रद्धालु आते है। सरकार मंदिरों के लिए बजट देने में कोई ढील नहीं बरत रही है। प्रदेश के सभी मंदिरों में विकास कार्य तीव्र गति से चले है। लोक निर्माण मंत्री ने तारा देवी माता के मंदिर में शीश भी नवाया।

संकट मोचन मंदिर न्यास

संकट मोचन मंदिर में 18 बीघा जमीन है और यहां की सालाना आय लगभग 01 करोड़ रुपए है। बैठक में यहां पर पुजारियों की नियुक्ति का मुद्दा रखा गया और उनकी नियुक्ति को लेकर चयन प्रक्रिया के बारे में चर्चा की गई। इसके लिए साक्षात्कार के आधार पर चयन करने का प्रस्ताव तैयार करके प्रदेश सरकार को अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। जब तक नियम की अधिसूचना जारी नहीं होती है तब तक अस्थाई तौर पर पुजारियों की नियुक्ति करने का फैसला लिया गया। कीर्तन हाल और रिहायशी आवासों की छत की मरम्मत करने का फैसला भी लिया गया। मंदिर परिसर के मुख्य द्वार पर लोहे का गेट लगाने का फैसला तथा बाबा नीब करोरी जी महाराज के मंदिर में मुख्य गेट व लकड़ी के कार्य को अनुमति प्रदान की गई। मंदिर परिसर में कम्युनिटी हॉल बनाने का फैसला लिया गया जिसमें अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। इस बारे में जल्द ही डीपीआर बनाने के निर्देश दिए गए।

श्री तारादेवी मंदिर न्यास

उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर में पार्किंग की समस्या सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। यहां पर पहले से जो पार्किंग है इसी के साथ जमीन मौजूद है जहां पर पार्किंग निर्माण की संभावनाओं को तलाशा जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस बारे में डिटेल रिपोर्ट तैयार करे ताकि मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक बेहतर सुविधाएं मिल सके। मंदिर परिसर के साथ ही टॉयलेट ब्लॉक निर्माण कार्य को मंजूरी दी गई। मंदिर परिसर में 50 लाख रुपए की लागत से कुश्ती अखाड़ा का निर्माण कार्य करवाया जाएगा। इसके लिए लोक निर्माण मंत्री ने 10 लाख रुपए विधायक निधि से देने की घोषणा की।

यह भी रहे मौजूद

इस मौके पर पर उपमंडल दण्डाधिकारी शिमला ग्रामीण मंजीत शर्मा सहित न्यास के सदस्य, पार्षद किरण शर्मा, मनोज शर्मा, महेंद्र, बलबीर शर्मा, यशपाल, पवन शर्मा, दीपक रोहल,  आर के शांडिल भी मौजूद रहे।

मंत्री ने निर्माणाधीन सीएचसी का किया निरीक्षण

लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शोघी में निर्माणाधीन सीएचसी का निरीक्षण किया। सीएचसी का निमार्ण कार्य 13.75 करोड़ की अनुमानित लागत से बनकर तैयार होगा। अभी तक 7.50 लाख रूपये खर्च किए जा चुके है। 

निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा करते हुए मंत्री ने आश्वसन दिया कि शेष धनराशि शीघ्र जारी कर दी जाएगी ताकि निर्माण कार्य जल्द पूरा हो सके। यह भवन सात मंजिल में बनकर तैयार होगा और इसमें 30 बेड की सुविधा रहेगी। सीएचसी स्टाफ के लिए आवास की सुविधा भी तैयार की जाएगी।

शोघी में प्रस्तावित बस स्टेंड साईट का किया निरीक्षण

कैबिनेट मंत्री ने शोघी में प्रस्तावित बस स्टेंड साईट का भी निरीक्षण किया। इसमें परिवहन विभाग के अधिकारियों ने मंत्री के समक्ष जानकारी रखते हुए कहा कि चयनित भूमि लंबे समय तक एचपीसीएल के पास लीज पर रही है। लेकिन पिछले कई सालों से एचपीसीएल इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। भूमि एवं मौजूदा आधारभूत ढांचे को परिवहन विभाग के नाम करने की प्रक्रिया चली हुई है लेकिन अभी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। 

मंत्री ने निर्देश दिए कि इसकी सारी औपचारिकताएं तुरंत पूरी की जाएं ताकि एफआरए मंजूरी के लिए आवेदन किया जा सके। उन्होंने कहा कि यहां पर बस स्टेंड बनने से 08 पंचायतों के हजारों लोगों को लाभ मिलेगा। यहां से लोकल बसें की आवाजाही शुरू होगी, वहीं शिमला शहर में जाम की समस्या में काफी हद तक निजात मिलेगा। पिछले लंबे समय से स्थानीय लोगों की यह मांग है।

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