राज्यपाल ने हाटियों को जनजातीय अधिकार शीघ्र दिलाने का दिया आश्वासन

नाहन (पुंडीर): सिरमौर जिले के गिरीपार क्षेत्र की 154 पंचायतों में रहने वाले करीब अढ़ाई लाख हाटी समुदाय के लोगों को केंद्र सरकार द्वारा संविधान में संशोधन कर अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया गया है। इस संबंध में राष्ट्रपति ने 4 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी कर दी थी। मगर अभी तक प्रदेश सरकार ने इसे लागू नहीं किया है। इसी निवेदन को लेकर सोमवार को हाटी समिति की संगड़ाह खंड यूनिट और ददाहू तहसील यूनिट के एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने सांसद सुरेश कश्यप की मौजूदगी में रेणुका जी में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मुलाकात की।

निवेदन किया कि हाटी समुदाय को जनजातीय अधिकार दिलाने के लिए हिमाचल सरकार से इस संविधान संशोधन को तुरंत लागू करवाया जाए। संगड़ाह खंड हाटी समिति के अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने बताया कि राज्यपाल ने हाटी प्रतिनिधिमंडल को बताया कि इस मुद्दे से वह भलीभांति वाकिफ हैं। उन्होंने कहा कि हाटी समुदाय को शीघ्र जनजातीय अधिकार दिलाने के लिए वह हिमाचल सरकार को तुरंत लिखेंगे। उन्होंने बताया कि राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें हाटी समुदाय को केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने का सिलसिलेवार जिक्र है।