विधानसभा में फिर गूंजा माननीयों के चालान का मामला, सीएम बोले-तैयार होगी विस्तृत गाइडलाइन

Edited By Vijay, Updated: 28 Mar, 2023 07:18 PM

issue of challans of honorable people reverberates again in the assembly

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में माननीयों के चालान से जुड़े मामले की गूंज एक बार फिर से सुनाई दी। प्रश्नकाल के बाद नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व विधायक त्रिलोक जम्वाल ने सरकार से इस बारे वस्तुस्थिति को स्पष्ट करने को कहा।

शिमला (कुलदीप): हिमाचल प्रदेश विधानसभा में माननीयों के चालान से जुड़े मामले की गूंज एक बार फिर से सुनाई दी। प्रश्नकाल के बाद नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व विधायक त्रिलोक जम्वाल ने सरकार से इस बारे वस्तुस्थिति को स्पष्ट करने को कहा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि सरकार इस विषय को लेकर विस्तृत गाइडलाइन तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार यह चाहती है कि विधानपालिका, न्यायपालिका और मीडिया सभी से तालमेल बना रहे, ऐसे में किसी भी तरफ से टकराव की स्थिति पैदा न हो इसके लिए विस्तृत विचार-विमर्श करने के बाद ही सरकार किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र 6 अप्रैल तक चल रहा है तथा इससे जुड़ी जानकारी को सदन में सांझा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार नियमों की परिधि में रहकर विधायकों की संस्था को मजबूत करना चाहती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्ष को इस मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 

कमेटी में पक्ष-विपक्ष के होंगे 2-2 वरिष्ठ सदस्य
संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इस मामले को लेकर गठित कमेटी में विपक्ष के वरिष्ठ सदस्य विपिन सिंह परमार और अनिल शर्मा को रखा जाएगा। इसी तरह सत्ता पक्ष से भी 2 वरिष्ठ सदस्यों को इसमें जगह दी जाएगी। विधायक त्रिलोक जम्वाल ने इससे पहले मामले को उठाते हुए कहा कि विधायक भवानी सिंह पठानिया ने विधायकों के चालान से जुड़े जिस मामले को उठाया था, उसको लेकर अब तक कमेटी गठित नहीं हो पाई है। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जब कमेटी में विपक्ष के सदस्यों के नाम बता दिए गए हैं, तो सत्ता पक्ष के नाम सार्वजनिक करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 

नेता प्रतिपक्ष बोले-गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणी कर रहे मंत्री 
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन में यह भी कहा कि कुछ विषयों को लेकर मंत्री गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे माहौल खराब होता है, ऐसे में यह आवश्यक है कि मंत्री तथ्यों के आधार पर ही बात करें।

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