Edited By Vijay, Updated: 02 Jan, 2026 11:35 PM
उद्योग एवं संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की तरफ से हिमाचल प्रदेश सरकार का गला घोंटने का प्रयास किया जा रहा है।
शिमला (कुलदीप): उद्योग एवं संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की तरफ से हिमाचल प्रदेश सरकार का गला घोंटने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितम्बर, 2025 को हिमाचल प्रदेश का दौरा करने के दौरान 1,500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज देने की घोषणा की थी, लेकिन उसमें से अब तक एक भी रुपया नहीं मिला है। हर्षवर्धन चौहान प्रदेश सचिवालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे।
सीमित संसाधनों के बावजूद राजस्व जुटाने का प्रयास कर रही सरकार
हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि वर्तमान सरकार सीमित वित्तीय संसाधनों के बावजूद राजस्व को जुटाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में आई आपदा से हिमाचल प्रदेश को 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक का नुक्सान हुआ था। केंद्रीय टीम ने भी 9 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के नुक्सान का आकलन किया था, जिसके बाद केंद्र ने 2006 करोड़ रुपए मंजूर किए। इसके बावजूद यह राशि भी काफी देर बाद मिल रही है। उन्होंने कहा कि दिसम्बर, 2025 में वर्ष 2023 की प्राकृतिक आपदा के लिए 602 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आपदा में मिलने वाली यह मदद समय पर मिलनी चाहिए।
केंद्र ने आर्थिक मदद में की भारी कटौती
हर्षवर्धन चौहान ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली आर्थिक मदद में भारी कटौती की। इसके तहत वर्ष, 2021-22 में मिलने वाली जो राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) राशि 10257 करोड़ रुपए मिलती थी, उसे वर्ष 2025-26 में घटाकर 3257 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसी तरह जून, 2022 से जीएसटी मुआवजा बंद कर दिया गया, जिससे राज्य को हर वर्ष 2600 से 2700 करोड़ रुपए का सीधे नुक्सान हुआ। प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पैंशन (ओपीएस) देने की एवज केंद्र सरकार की तरफ से 1770 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उधारी (एडीशनल बोरोइंग) को बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में दी गई 2 फीसदी अतिरिक्त उधारी को वर्ष 2023 और वर्ष 2025 की आपदाओं के बाद बहाल करने की मांग की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इस बात को नहीं माना।
