Edited By Vijay, Updated: 16 Jul, 2019 10:36 PM

इंडियन टैक्नोमैक घोटाले में करीब 2100 करोड़ रुपए के सेल टैक्स की वसूली को लेकर कंपनी की जमीनें नीलाम करने के मामले में हाईकोर्ट के आदेशों पर आबकारी एवं कराधान विभाग टैक्नोमैक कंपनी की संपत्तियों के दस्तावेजों की वैरीफिकेशन करने में जुट गया है।
नाहन: इंडियन टैक्नोमैक घोटाले में करीब 2100 करोड़ रुपए के सेल टैक्स की वसूली को लेकर कंपनी की जमीनें नीलाम करने के मामले में हाईकोर्ट के आदेशों पर आबकारी एवं कराधान विभाग टैक्नोमैक कंपनी की संपत्तियों के दस्तावेजों की वैरीफिकेशन करने में जुट गया है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 12 जुलाई को आदेश दिए थे कि निलामी की तारीख तय होने से पहले इंडियन टैक्नोमैक कंपनी की संपत्तियों की पुन: वैरीफिकेशन कर ली जाए ताकि 18 जुलाई को निलामी की तारीख तय की जा सके। कराधान विभाग के अनुसार संपत्तियों की वैरीफिकेशन के मामले में सी.आई.डी. व ई.डी. ने भी अपने स्तर पर जुटाए गए आंकड़े व दस्तावेज हाईकोर्ट में रखे थे, जिनकी प्रत्तियां वैरीफिकेशन के लिए कराधान विभाग को मिली हैं।
राजस्व विभाग के अधिकारियों ने किया था बेनामी संपत्तियों का खुलासा
उधर, जांच एजैंसियों के अनुसार इंडियन टैक्नोमैक कंपनी का पांवटा ब्लॉक में स्थित 200 बीघा में फैला परिसर के अलावा देश के अन्य भागों व विदेशों में भी कंपनी के निदेशकों की संपत्तियां हो सकती हैं। गौरतलब है कि पूर्व में जांच के दौरान कराधान व राजस्व विभाग के अधिकारियों ने पांवटा ब्लॉक में ही मिली कुछ बेनामी संपत्तियों का खुलासा किया था। एजैंसियों को उम्मीद है कि अभी भी करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्तियां हो सकती हैं। कराधान विभाग के अलावा संपत्तियों को लेकर सी.आई.डी. व ई.डी. ने हाईकोर्ट के आदेशों पर अपने स्तर पर जांच की है।
अंतर होने पर हाईकोर्ट को उपलब्ध करवाया जाएगा संपत्ति का ब्यौरा
आबकारी एवं कराधान विभाग सिरमौर के ए.डी.सी. जी.डी. ठाकुर ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेशों के बाद इंडियन टैक्नोमैक परिसर की संपत्तियों की वैरीफिकेशन का कार्य शुरू किया गया है। ई.डी. व सी.आई.डी. ने संपत्तियों को लेकर जो रिपोर्ट तैयार की है। विभाग उसकी भी जांच साथ-साथ कर रहा है। वैरीफिकेशन के दौरान यह देखा जा रहा है कि विभाग समेत ई.डी. व सी.आई.डी. ने संपत्तियों को लेकर जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें कोई अंतर तो नहीं है। अगर अंतर होगा तो उस संपत्ति का ब्यौरा भी निलामी के लिए हाईकोर्ट को उपलब्ध करवाया जाएगा। 18 जुलाई को हाईकोर्ट ने कंपनी परिसर की निलामी की तारीख तय करनी है। कंपनी परिसर 200 बीघा क्षेत्र में फैला है।