Edited By Vijay, Updated: 22 Jan, 2025 06:04 PM
सोलन शहर में अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में प्रशासन ने बुधवार को शहर के बाईपास में कार्रवाई करते हुए एक निजी स्कूल द्वारा सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को हटाया।
सोलन (अमित): सोलन शहर में अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में प्रशासन ने बुधवार को शहर के बाईपास में कार्रवाई करते हुए एक निजी स्कूल द्वारा सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को हटाया। स्कूल प्रबंधन ने करीब 400 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया था। इसे एसडीएम डॉ. पूनम बंसल के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने जेसीबी मशीन लगाकर हटा दिया। इससे पहले स्कूल प्रबंधन को अतिक्रमण स्वयं हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिस पर बुधवार को प्रशासनिक टीम ने उक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान एसडीएम के साथ एनएचएआई, नगर निगम, लोक निर्माण, राजस्व विभाग के अधिकारी और पुलिस बल तैनात रहा।
प्रशासन ने यह कार्रवाई लोगों की शिकायत पर अमल में लाई है। लोगों के अनुसार एनएच-5 के साथ सटे दोनों निजी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावक बहुत चिंतित हैं। अतिक्रमण के कारण बच्चों को स्कूल तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। स्कूल टाइम में सुबह व शाम सैंकड़ों की संख्या में गाड़ियां खड़ी होने के कारण एनएच की एक लेन पर जाम लग जाता है और हमेशा हादसे का भय बना रहता है।
डीसी सोलन ने इस पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम को अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। राजस्व विभाग की जांच में खुलासा हुआ था कि एक निजी स्कूल ने 400 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है। इसमें स्कूल का ग्राऊंड व भवन का भी कुछ हिस्सा है। इसके कारण सड़क संकरी हो गई। दोनों स्कूलों में बच्चों की संख्या करीब 4000 है। अतिक्रमण के कारण पैदल स्कूल आने वाले बच्चों की सुरक्षा खतरे में बनी रहती है। स्कूल जाने के लिए उन्हें फोरलेन की एक लेन को पार करना पड़ता है।
अब अवैध कब्जा हटाने के बाद वहां से स्कूली बच्चों के लिए सड़क निकालने के लिए भी प्रशासन तैयारी कर रहा है। एसडीएम डॉ. पूनम बंसल ने कहा कि निजी स्कूलों ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया था, उन्हें स्वयं अतिक्रमण हटाने का भी समय दिया गया लेकिन तय समय में स्कूलों द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसके बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई शुरू की।
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