हिमाचल में शुरू होगी मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना, सोलन में बनेगा ट्रांसपोर्ट नगर, जानें कैबिनेट के अन्य निर्णय

शिमला (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना शुरू होगी। इस योजना के तहत शोधार्थियों को पंजीकरण की तिथि से तीन साल तक 3000 रुपये मासिक फैलोशिप दी जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शोध के लिए युवाओं को प्रेरित करने के लिए यह योजना आरंभ की गई है। मंत्रिमंडल ने सोलन नगर निगम क्षेत्र में बेतरतीब पार्किंग, वाहनों की भीड़ और ऑटोमोबाइल वर्कशॉप्स के कारण आने वाली समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए सोलन में ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित करने का निर्णय लिया है।

बच्चा गोद लेने वाली महिला कर्मियों को 180 दिनों का अवकाश
मंत्रिमंडल ने सीसीएस (अवकाश) नियम, 1972 का नियम 43-बी अपनाते हुए बच्चा गोद लेने वाली राज्य सरकार की नियमित महिला कर्मचारियों को 180 दिनों का बाल दत्तक ग्रहण अवकाश प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की। बैठक में सोलन जिले की कृष्णगढ़ उप तहसील के अंतर्गत मंडेसर और ढकरियाना में दो नए पटवार सर्कल, ऊना जिले की उप तहसील हरोली के तहत लालड़ी, हमीरपुर जिला के नादौन विधानसभा क्षेत्र के हथोल तथा टयालू,  कांगड़ा जिला की इंदौरा तहसील के थापकौर और नूरपुर तहसील के कमनाला में नए पटवार वृत्त खोलने का निर्णय लिया गया। बिलासपुर जिले के श्री नयना देवी विधानसभा क्षेत्र के बस्सी में नया कानूनगो वृत्त खोलने को मंजूरी दी गई। सिरमौर जिले की नौहराधार तहसील में पटवार वृत्त चराना को विभाजित कर नया पटवार वृत्त सैल (चुनवी स्थित शायला) खोलने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिले के झंडूता विधानसभा क्षेत्र के बल्हसीणा व चंबा जिले के चुराह विधानसभा क्षेत्र के मसरूंड में नए डिग्री कालेज खोलने और इनके लिए विभिन्न श्रेणियों के 16-16 पद सृजित कर भरने तथा पांच-पांच करोड़ रुपए का प्रावधान करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम नई दिल्ली के पक्ष में ब्लॉक सरकारी गारंटी 35 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए करने को स्वीकृति दी। हिमाचल प्रदेश के महाधिवक्ता कार्यालय के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 18 पद भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने एम्स बिलासपुर के परिसर में पुलिस थाना बिलासपुर के अंतर्गत नई पुलिस चौकी स्थापित करने और इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों का सृजन एवं भरने को सहमति प्रदान की।

510 एसपीओ का मानदेय 900 रुपए बढ़ाया
बैठक में राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) के मानदेय में प्रथम सितंबर, 2022 से प्रतिमाह 900 रुपये वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात लगभग 510 एसपीओ को लाभ प्राप्त होगा। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के नूरपुर में इंडोर स्टेडियम, मंडी जिला के जंजैहली स्टेडियम तथा शिमला जिला के खेल छात्रावास दत्तनगर/इंडोर स्टेडियम रामपुर में नव निर्मित खेल अधोसंरचना के संचालन के लिए 12 पदों पर कर्मियों की सेवाएं लेने को स्वीकृति प्रदान की।

स्कूलों का दर्जा बढ़ाने को स्वीकृति

मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के राजकीय उच्च विद्यालय खीणी, शाला निशार, शोध अधार और कांढा तथा बिलासपुर जिला के उच्च विद्यालय साई ब्राह्मणा, निहारखन वासला, भगेड़, पनेहड़ा और कल्लर तथा सोलन जिला के राजकीय उच्च विद्यालय भटोलीकलां को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। बैठक में मंडी जिला के राजकीय माध्यमिक विद्यालय ज्वालापुर, थाड़ी, खलबूट और डोभा तथा बिलासपुर जिला के राजकीय माध्यमिक विद्यालय दिगथली, जामला, सवाना, सिदसूह, हरितल्यांगर, मंडयाली और भटेड़ तथा सोलन जिला के राजकीय माध्यमिक विद्यालय धर्मपुर को राजकीय उच्च विद्यालयों में स्तरोन्नत करने तथा नए स्तरोन्नत विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के 84 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया। मंडी जिला के राजकीय माध्यमिक विद्यालय बैला और चूरढ़ को राजकीय उच्च विद्यालयों में स्तरोन्नत करने तथा इनके लिए 16 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिला के राजकीय प्राथमिक विद्यालय अमरोआ को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने व इसके लिए तीन पद सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की।

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