Edited By Vijay, Updated: 15 Nov, 2023 10:46 PM
प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला-कांगड़ा राष्ट्रीय उच्च मार्ग के विस्तारीकरण के लिए काटे जा रहे पेड़ों का कड़ा संज्ञान लेते हुए एनएचएआई और प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है।
शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला-कांगड़ा राष्ट्रीय उच्च मार्ग के विस्तारीकरण के लिए काटे जा रहे पेड़ों का कड़ा संज्ञान लेते हुए एनएचएआई और प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव सहित वन एवं पीडब्ल्यूडी विभाग के सचिव और जिलाधीश कांगड़ा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट को लिखे ई-मेल पर मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया। ई-मेल के माध्यम से बताया गया है कि शिमला-कांगड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ी क्रूरता से सैंकड़ों पेड़ों को काटा जा रहा है। विशेषकर ज्वालाजी के पास अनेकों पेड़ बिना मतलब से काटे गए हैं। पेड़ों को बचाने का कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है।
ज्वालाजी जी के पास अनेकों पेड़ ऐसे काट दिए गए जिन्हें सड़क के डिवाइडर के रूप में ज्यों का त्यों इस्तेमाल किया जा सकता था। पर्यावरण की समझ न रखने वालों के हवाले इस प्रोजैक्ट को सौंपा गया है जो चंद पैसों के लिए प्रदेश को भारी नुक्सान पहुंचा रहे हैं। उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि हम जिस बेदर्दी से चंद पैसों के लिए पर्यावरण को ताक पर रखकर पेड़ों को काट रहे हैं, इससे कहीं अधिक जुर्माने के रूप में प्रकृति हमसे यह सब वसूल लेगी। आम जनता और वन्य जीवों को ऐसा नुक्सान पहुंचाया जा रहा है जिसकी भरपाई संबंधित अथॉरिटीज द्वारा नहीं की जा सकती।
हिमाचल में हाल ही में आई आपदा का जिक्र करते हुए ई-मेल के माध्यम से बताया गया है कि 50 से 100 साल पुराने बेहद खूबसूरत पेड़ों को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। प्रार्थी ने संतुलित विकास की दरकार की बात कहते हुए समय रहते उचित कदम उठाए जाने की मांग की है। मामले की सुनवाई 22 नवम्बर को निर्धारित की गई है।
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