कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर आमने सामने हाई कोर्ट और सरकार

शिमला (योगराज) : प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना मामलों और मौत के आंकड़ों को लेकर हिमाचल हाई कोर्ट ने सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के साथ साथ सख्त कदम उठाने को कहा है। हाई कोर्ट के सुझावों को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बेहतर कदम उठा रही है और कई पाबंदियां भी लगाई गई है। सरकार 10 दिसंबर को कोर्ट में कोरोना के हालातों और सरकार के प्रबंधन को लेकर विस्तृत रिपोर्ट पेश करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट ने जो सुझाव दिए हैं उसमें जो व्यवहारिक होगा उसे सरकार करेगी। हाई कोर्ट ने बॉर्डर पर जो पर्यटकों के टेस्ट की बात कही है वह दौर याबी खत्म हो चुका है, क्योंकि अब संक्रमण प्रदेश के अंदर फैल चुका है, जिसे रोकने के लिए सरकार व्यवस्था कर रही है। ऑक्सीजन की किसी भी अस्पताल में कमी नहीं है। सीनियर डॉक्टर को पहले ही सरकार ने कोविड वार्ड का दौरा करने के निर्देश दे दिए हैं और अस्पतालों में बिस्तरों की क्षमता को बढ़ा दिया है। सरकार हाई कोर्ट का सम्मान करती है और जो सुझाव हाई कोर्ट की तरफ दिए गए हैं सरकार उनका अध्ययन कर रही है और जो होगा वह किया जाएगा। 

हाई कोर्ट ने भी सरकार के साथ साथ समाज को भी कोरोना से लड़ने के लिए सहयोग देने बात कही है क्योंकि गेदरिंग से संक्रमण फैल रहा है खासकर शादी से संक्रमण बहुत ज्यादा फैला है, इसलिए लोग भी अपनी जिम्मेदारी को समझे। तभी संक्रमण को रोका जा सकता है जिसको लेकर कोर्ट ने भी कहा है। प्रदेश में टेस्टिंग को 3 गुणा बढ़ाया गया है, जिस वजह से भी कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है, लेकिन कई राज्यो ने टेस्टिंग कम कर दी है इसलिए वहां मामले कम आये हैं। अगर प्रदेश में मामले अधिक बढ़ते है तो सरकार और भी सख्त कदम उठा सकती है। वहीं सरकार के तीन साल पूरे होने पर जश्न मनाने को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि अगर कोरोना के मामले बढ़ते है तो जश्न को वर्चुअली भी किया जा सकता है और अभी सरकार ने केवल जश्न मनाने की बात कही है इसे फाइनल नहीं किया गया है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही जश्न मनाया जाएगा। 

पंचायत चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश चुनाव आयोग ने इसको लेकर तिथियां निर्धारित करनी है और अगर आयोग सरकार से कोविड के हालातों को लेकर रिपोर्ट मांगता है तो सरकार अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को देगा। चुनावों को लेकर आयोग ही तय करेगा। सरकार चुनावों को सोशल डिस्टनसिंग के साथ किस तरह से करवा सकता है इस पर भी मंथन किया जाएगा। साथ ही अगर मामले बढ़ते हैं तो पंचायत चुनावों में उम्मीदवार की जीत के बाद जश्न पर भी पूर्ण रूप से रोक लगाई जाएगी।