ज्वालामुखी नगर परिषद काे आज तक नहीं मिला शव वाहन, कोरोना काल में 7 वार्डों के लोग झेल रहे परेशानी

Edited By Vijay, Updated: 04 May, 2021 08:27 PM

hearse vehicle has not been get till date of jawalamukhi city council

ज्वालामुखी नगर परिषद क्षेत्र व आसपास रहने वाले लाेगाें काे शव वाहन को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्वालामुखी में नगर परिषद क्षेत्र में आजतक एक भी शव वाहन मौजूद नहीं है। शहर में करीब 15 से 20 हजार की आबादी है लेकिन जनता का दुर्भाग्य है कि...

ज्वालामुखी (पंकज शर्मा): ज्वालामुखी नगर परिषद क्षेत्र व आसपास रहने वाले लाेगाें काे शव वाहन को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्वालामुखी में नगर परिषद क्षेत्र में आजतक एक भी शव वाहन मौजूद नहीं है। शहर में करीब 15 से 20 हजार की आबादी है लेकिन जनता का दुर्भाग्य है कि उन्हें अपनों को खोने के बाद शव वाहन भी नसीब नहीं होता है। वे अपने स्तर पर वाहनों की व्यवस्था करते हैं। आलम यह है कि ज्वालामुखी क्षेत्र में लोग शव को पैदल ही अर्थी पर लेकर जाते हैं और कम से कम 2 से 3 किलोमीटर का सफर तय करते हैं।

ज्वालामुखी में एक ही मुक्तिधाम है जोकि अष्टभुजा बोहन में स्तिथ है। ये शहर के वार्डाें से काफी दूर है।कोरोना काल में जहां लोग अर्थी को कंधा भी नहीं दे रहे, ऐसे में शव वाहन की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है ताकि परिवार को घंटो इंतजार न करना पड़े। अभी 4 दिन पहले एक कोरोना संक्रमित की मृत्यु हाेने के बाद परिवार को अर्थी को कंधे देने के लिए लोगों का बंदोबस्त करने में काफी परेशानी हुई, ऐसे में अगर शहर में शव वाहन होता तो शायद इतनी मुश्किलों का सामना न करना पड़ता।

आलम यह है कि मजबूरी में लोगों को अपनी व्यवस्थाओं के हिसाब से शव को अंतिम संस्कार के लिए मुक्तिधाम तक लेकर जाना पड़ता है। ज्वालामुखी शहर का लगातार विस्तार हो गया है लेकिन अभी तक यह व्यवस्था नहीं हुई है। अधिवक्ता भावना शर्मा, व्यवसायी नवरत्न, अधिवक्ता अभिषेक, हिमांशु दत्त, राजू, शिवांकुर शर्मा, सुमित, नितिन शर्मा, विकास, पंकज व सोनू आदि ने नगर परिषद व प्रशासन से मांग की है कि आज के दौर में इस वाहन की बेहद आवश्यकता है इसलिए इसे जल्द ही ज्वालामुखी में उपलब्ध करवाया जाए।

इस संदर्भ में नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी हितेश कुमार का कहना है कि कोरोना काल में शव वाहन की बेहद आवश्यकता है और नगर परिषद की अगली बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी और सरकार को भी इस पर प्रपोजल बनाकर भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर कोई समाजसेवी संस्था इस पुनीत कार्य में योगदान देना चाहे तो उसका स्वागत किया जाएगा।

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