Edited By Vijay, Updated: 16 Sep, 2023 10:53 PM

हिमाचल में आपदा प्रभावितों को सुक्खू सरकार बड़ी राहत प्रदान करने जा रही है। सरकार आपदा प्रभावितों को फ्री राशन देगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावितों के लिए प्रदेश सरकार की ओर से विभिन्न राहत उपायों की घोषणा की है।
शिमला (राजेश): हिमाचल में आपदा प्रभावितों को सुक्खू सरकार बड़ी राहत प्रदान करने जा रही है। सरकार आपदा प्रभावितों को फ्री राशन देगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावितों के लिए प्रदेश सरकार की ओर से विभिन्न राहत उपायों की घोषणा की है। यह घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों को आवश्यक सामग्री के राशन पैकेज में 20 किलोग्राम गेहूं आटा, 15 किलोग्राम चावल, 3 किलोग्राम दाल, एक लीटर सरसों का तेल, एक लीटर सोया रिफाइंड तेल, एक किलोग्राम डबल फोर्टिफाइड नमक देगी। इसमें 2 किलोग्राम चीनी भी शामिल है। सीएम ने कहा कि नि:शुल्क राशन की यह सुविधा 31 मार्च, 2024 तक प्रदान की जाएगी। जिससे प्रभावित परिवारों को खाद्य आवश्यकताओं की पूॢत सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने कहा कि संबंधित जिला नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और खाद्य निरीक्षक इन आवश्यक वस्तुओं का उचित वितरण किराए के आवास में रहने वाले प्रभावित परिवारों तक सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में उन्होंने विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश भी जारी किए।
फ्री एलपीजी किट व आवास किराए के लिए सहायता देगी सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि नि:शुल्क राशन के साथ सरकार ने प्रभावितों को आवास किराए पर लेने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 5 हजार रुपए और शहरी क्षेत्रों में 10 हजार रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रभावित परिवारों को राहत शिविरों से स्थानांतरित कर किराए पर उपयुक्त आवासीय सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त प्रभावित परिवारों के जरूरतमंद लोगों को नि:शुल्क घरेलू रसोई गैस कनैक्शन किट प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस किट में एक एलपीजी सिलैंडर, प्रैशर रैगुलेटर, हॉट प्लेट, सुरक्षा पाइप शामिल होंगे और एलपीजी घरेलू रिफिल और ब्लू बुक की लागत सहित सभी संबंधित खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह पहल इस चुनौतीपूर्ण समय में आपदा प्रभावित परिवारों के प्रति सहानुभूति रखते हुए उन्हें पूर्ण सहयोग प्रदान करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
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