हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू की बंदिशों में ढील देने सहित इन मुद्दों पर निर्णय ले सकती है सरकार

Edited By Vijay, Updated: 10 Jun, 2021 11:24 PM

government can take a decision on these issues in cabinet meeting

हिमाचल प्रदेश में 14 जून प्रात: 6 बजे तक लगे कोरोना कर्फ्यू में ढील देने सहित अन्य विषयों को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में चर्चा होगी। इसके तहत कोरोना कर्फ्यू में ढील दिए जाने की पूरी संभावना है ताकि...

शिमला (कुलदीप): हिमाचल प्रदेश में 14 जून प्रात: 6 बजे तक लगे कोरोना कर्फ्यू में ढील देने सहित अन्य विषयों को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में चर्चा होगी। इसके तहत कोरोना कर्फ्यू में ढील दिए जाने की पूरी संभावना है ताकि सरकारी कामकाज के साथ आर्थिक गतिविधियों को पूरी तरह से पटरी पर लाया जा सके। इसके लिए प्रदेश में बिना पंजीकरण प्रवेश की अनुमति देने और सार्वजनिक परिवहन सेवा को सशर्त शुरू करने संबंधी निर्णय लिया जा सकता है। इसी तरह सरकारी कार्यालयों में 50 फीसदी स्टाफ बुलाने को लेकर भी निर्णय लिया जा सकता है।

धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर हो सकती है चर्चा

मंत्रिमंडल बैठक में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति को लेकर स्वास्थ्य विभाग प्रैजैंटेशन देगा। इसमें जिलावार स्थिति का आकलन किया जाएगा और कोरोना संक्रमण की चेन को तोडऩे के लिए गए निर्णयों की समीक्षा होगी। प्रदेश में चल रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान की वस्तुस्थिति से भी मंत्रिमंडल को अवगत करवाया जाएगा, साथ ही शिक्षण संस्थानों में चल रही ऑनलाइन स्टडी सहित कालेज स्तर की परीक्षाओं को लेकर भी कोई निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि फिलहाल शिक्षण संस्थानों को खोले जाने की संभावनाएं कम हैं। धार्मिक स्थलों को आगामी दिनों में खोलने को लेकर भी बैठक में चर्चा हो सकती है।     

निजी बस ऑप्रेटरों की मांगों पर हो सकता है फैसला

वहीं निजी बस ऑप्रेटरों की मांगों पर भी बैठक में फैसला हो सकता है। जानकारी के अनुसार परिवहन विभाग की ओर से निजी बस ऑप्रेटरों का विशेष पथ शुल्क व टोकन टैक्स माफ करने का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा गया है, ऐसे में सरकार इस पर फैसला ले सकती है। परिवहन विभाग द्वारा जो प्रपोजल तैयार की गई है, उसमें 30 दिसम्बर, 2020 तक 100 प्रतिशत टैक्स माफ  करना व जनवरी, फरवरी और मार्च का 50 प्रतिशत टैक्स माफ  करना शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त 2 लाख रुपए प्रति बस वर्किंग कैपिटल भी जा सकता है।

कोरोना काल का ही माफ होगा टैक्स

सूत्रों से मिली जानकारी के  अनुसार निजी बस ऑप्रेटरों का टैक्स मात्र कोरोना काल का ही माफ  होगा। जो मार्च 2020 से पहले के डिफ ाल्टर हैं, उनका पिछला टैक्स माफ  नहीं होगा लेकिन उनका कोरोना काल का टैक्स माफ  होने की प्रपोजल है और जिन लोगों ने टैक्स जमा करवा दिया है, उनका टैक्स भविष्य में एडजस्ट किया जा सकता है।

3 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं निजी बस ऑप्रेटर्ज

गौरतलब है कि हिमाचल के निजी बस ऑप्रेटर्ज 3 मई से अभी तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और सरकार द्वारा निजी बस ऑप्रेटर को लाभ पहुंचाने के लिए विचार-विमर्श चल रहा है। निजी बस ऑप्रेटर अपनी एसआरटी व अन्य टैक्स की माफ ी और 2 लाख रुपए प्रति बस वर्किंग कैपिटल की मांग कर रहे हैं। निजी बस ऑप्रेटरों का सालाना टैक्स 40 से 45 करोड़ रुपए पर बनता है जबकि जो अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स सरकार को निजी बस ऑप्रेटरों द्वारा दिया जाता है, उसका अनुमान 3 अरब 11 करोड़ रुपए के करीब है।

मौजूदा हालात को ध्यान में रखकर ही लेंगे आगामी निर्णय : जयराम

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि राज्य में कोरोना कफ्र्यू के कारण लगीं बंदिशों पर मंत्रिमंडल बैठक में निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगाई गईं बंदिशों सहित अन्य विषयों को लेकर विभिन्न संगठनों ने उनसे मिलकर अपना पक्ष रखा है, ऐसे में सभी पक्षों को सुनने एवं मौजूदा हालात को ध्यान में रखकर ही आगामी निर्णय लिया जाएगा।

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